काठमाडौँ, भदौ १९ गते
सरकारले एक लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । सरकारले कुल खाद्यान्न मौज्दात एक लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ ।
मङ्गलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले सुगम जिल्लाहरूमा ४४ हजार ६८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरूमा १४ हजार ४८२ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताउनुभयो । यस्तै, बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी जम्मा एक लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी, धान मौज्दात चार हजार ६३२ क्विन्टल, भारतबाट आयात कोटाअन्तर्गत गहुँ प्राप्त हुने ३४ हजार ३२० क्विन्टल गरी कुल एक लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको उहाँले बताउनुभयो । मौज्दात रहेको खाद्यान्नबाट तीन महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सचिव मरासिनीले भारतीय सरकारसँग १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिकटन चिनी नेपाल सरकारले आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र छिट्टै नै ती वस्तुहरु पाइने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल तीन हजार १९८ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३३६२ रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदका लागि सम्झौता गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो एक हजार २६३ केजी, चिनो दुई हजार २२३ केजी, फापर एक हजार ९०५ केजी तथा सिमी एक हजार ८८ केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ ।
सचिव मरासिनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मँदा मातृ पोषणका लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख चार हजार १८० बराबरको ६२.१० मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको पनि बताउनुभयो ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ६९ हजार १९२ किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात क्षमता रहेकोमा हाल ५१ हजार ५५७ किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी गराइएको छ । यसबाट डिजेल ८ दिन, पेट्रोल ५ दिन र हवाई इन्धन १३ दिनलाई धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मरासिनीले बताउनुभयो । यसैगरी, खाना पकाउने एल.पी. ग्यास निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमताले करिब ७ दिनलाई पुग्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव मरासिनीले बजार अनुगमनका लागि असोज १ गतेदेखि दैनिक दश वटा टोलीलाई बजारमा पठाइने पनि जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकालाई पनि अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।