काठमाडौँ, भदौ २२ गते ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानमा विभिन्न विकल्पहरू भएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगरी एउटै धाराको मात्र प्रयोग गर्नु संवैधानिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने व्याख्या गरेको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक परीक्षण गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संविधानका धाराहरूमा हुने विकल्पहरुको प्रयोगका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हो ।
यसअनुसार अब संविधानको एउटा धाराको प्रयोगबाट कुनै परिणाम ननिस्किएको अवस्थामा नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ । संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नु भनी कोशी प्रदेशका प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ”, आदेशमा भनिएको छ । संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखिएको र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को गठन नै स्वाभाविक देखिन आउने आदेशमा भनिएको छ ।
