हेटौँडा, भदौ २७ गते ।
विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेशमा लागु भएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय सरकारको ससर्त यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका १० जिल्लामा लागु भएको छ।
१० जिल्लामा यसअघि दुई हजार ९३ लाभग्राही छनोटमा परेका थिए। छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालसम्ममा भवन निर्माणका लागि दुई हजार २२ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये ७१ लाभग्राहीबाहेक सबैसँग आवास निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
आवास निर्माण गर्न सम्झौता भएका लाभग्राहीमध्ये आव २०७८/७९ मा ८१५ र २०७९/८० मा २०८ गरी जम्मा एक हजार २३ जना लाभग्राहीको मात्र आवास निर्माण पूरा भएको छ। आव २०७९/८० मा लाभग्राही सूचीमा परेका बाँकी लाभग्राहीसँग सम्झौता नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखाका इन्जिनियर विपन गौतमले कार्यक्रम विगतका वर्षबाट सञ्चालन हुँदै आएको र विविध कारणले काममा केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा मूलतः लाभग्राहीकै हात रहन्छ।”
लाभग्राहीले सम्झौतादेखि जग खन्नेलगायतका काम जति छिटो ग-यो उति नै चाँडो थप अनुदान निकासा हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी रेखदेख गर्ने र कमीकमजोरी भएमा सुधार गर्न लगाउने रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका प्राविधिकले अनुगमन गरी काम गरेको आधारमा अनुदान लाभग्राहीले पाउने व्यवस्था जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधिमा रहेको छ।”
सम्झौता गर्न आएनन् लाभग्राही
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा परेकामा सबैभन्दा बढी सिन्धुलीका एक हजार २२५ जना र सबैभन्दा कम काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका पाँच/पाँच जना रहेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा परेका रामेछापका ५० र सिन्धुपाल्चोकका पाँच जना लाभग्राहीसँग गत आवमा समेत सम्झौता हुन सकेको देखिँदैन। यस्तै लाभग्राही सूचीमा परेका दोलखाका ५५ जनामध्ये पाँच जनासँग र रसुवाका ५० जनामध्ये ११ जना लाभग्राहीसँग अझै सम्झौता भएको छैन। महाशाखाका इन्जिनियर गौतमका अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका कतिपय भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परी सरकार वा कुनै संस्थाबाट भवन निर्माण गरिसकेकाले दोहोरो पर्ने भएकाले सम्झौता गर्न नआएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एउटै लाभग्राहीले एकै प्रयोजनको कामका लागि दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन त्यसैले सम्झौता गर्न नआएको हुन सक्छ।”
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा परेका धादिङका २२१, नुवाकोट ९३, सिन्धुलीका एक हजार २२५, चितवनका १९२, मकवानपुरका १९७ र काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच जनाले आवास निर्माणका लागि अघिल्लो आवमा नै सम्झौता गरिसकेका छन्। आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी अनुदान लगेकामध्ये धादिङमा अघिल्लो आवमा गरी १९१ जनाको, रसुवामा अघिल्लो आवमा ३४ जनाको, नुवाकोटमा अघिल्लो आवमा ७३ जनाको र सिन्धुलीमा अघिल्लो आवमा ४९२ जनाले भवन निर्माण गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै भवन निर्माण गर्न अनुदान पाएका चितवनमा गत आवमा ११६ जनाको, मकवानपुरमा गत आवमा ७५ जनाको, दोलखामा अघिल्लो आवमा ३९ जनाको र काभ्रेपलाञ्चोकमा अघिल्लो आवमा तीन जनाको भवन निर्माण भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
चार किस्तामा अनुदान
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। इन्जिनियर गौतमले भवन निर्माण गर्न लाभग्राहीले चार किस्तामा अनुदान प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो। लाभग्राहीले भवनको जग खनेपछि २५ प्रतिशत र डिपिसीको काम पूरा गरेपछि थप ३० प्रतिशत अनुदान पाउने छन्। यस्तै तेस्रो किस्ताबापतको रकम घरको गारो लगाएपछि ३५ प्रतिशत अनुदान रकम दिने व्यवस्था रहेको छ।
इन्जिनियर गौतमले भन्नुभयो, “चौथो अर्थात् अन्तिक किस्ता घरको छाना, झ्याल, ढोका राखेपछि र शौचालय निर्माणपछि पाउने व्यवस्था अनुदान कार्यविधिमा रहेको छ।” उहाँले भन्नुभयो, “ज्यालालगायतका श्रमदानमा लाग्ने खर्च लाभग्राहीले जुटाउनु पर्छ, लाभग्राहीले व्यक्तिगत रूपमा वा समूहमा समेत आवास निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।”
प्रदेशका छ जिल्लामा गत आवमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि अनुदानबापत १० करोड ९६ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा पाँच जिल्लामा पाँच करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। रसुवा जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमलाई पाँच लाख २१ हजार र रामेछाप जिल्लामा एक करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा खर्च नै हुन सकेन। यसअघि आव २०७८/७९ सम्ममा कार्यक्रमका लागि पाँच जिल्लामा विनियोजन भएकोमध्ये १६ करोड २५ लाख ६९ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखाका इन्जिनियर गौतमले अधिकांश लाभग्राहीसँग सम्झौता भइसकेकाले चालु आवमा आवास निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने जानकारी दिनुभयो।
