काठमाडौँ, भदौ ३१ गते ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ गतेको बैठकले अपर अरुण जलविद्युत् परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६० लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) वडापत्र अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
दसैँ, तिहारलगायत चाडवाडका लागि चिनी आपूर्तिलाई सहज बनाउन भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट समान १० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
विभूषण वितरण कार्य केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गर्ने तथा विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उक्त कार्यदलले पेश गरेका सुझावका आधारमा विभुषण वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र त्यस्तो मापदण्ड नबनुन्जेलसम्मका लागि हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय भएको हो ।
सिँचाइ नीति, २०८० र नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायी रुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको छ ।
जटामसी वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायको रुपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने निर्णय भएको छ । सुपर तल्लो बागमती जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ललितपुर जिल्लाको महाँकाल गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको नौ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
