विश्वविद्यालयका लागि आवेदन माग गर्ने तयारी

लोकप्रिय

हेटौँडा, असोज ५ गते । 

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण भएको झन्डै डेढ वर्षपछि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तयारी थालेको छ । प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को यहाँ बसेको बैठकले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवेदन माग गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९ मा सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीसमक्ष आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले परिषद् बैठकमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाबारे छलफलसहित सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सार्वजनिक रूपमा आवेदन माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । “विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रव्रिmया प्रारम्भ भयो । नीतिगत व्यवस्थासँगै आवश्यक कार्यविधि बन्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक वा मुनाफा आर्जन नगर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालयका लागि आवेदन दिनुपूर्व मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गर्नुका साथै सो विश्वविद्यालयसँग अनुमतिसमेत लिएको हुनु पर्छ । विश्वविद्यालय बन्ने शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेको विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव भुसालले बताउनुभयो । 

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकमा प्रदेश राजधानी हेटौँडामा रहेको सामुदायिक क्याम्पस मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउनेबारे छलफल भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव भुसालले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका व्रmममा प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयबारे छलफल भएको भन्दै मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने गरी छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रादेशिक विश्वविद्यालयले रोजगारीमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै बैठकमा कृषि, मेडिकल शिक्षालगायतका प्राविधिक शिक्षाको अध्यापनबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । 

ऐनमा प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, मुनाफा आर्जन नगर्ने सामुदायिक विश्वविद्यालय वा मानित विश्वविद्यालय स्थापना र उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को आयोजनामा यहाँ भएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपालकै प्रतिष्ठित सामुदायिक क्याम्पसमध्येको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने सहमति जुटेको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने सहमति प्रदान गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले जानकारी दिनुभयो । 

ऐनमा सङ्घ वा प्रदेशको कुनै विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको र ऐनको अनुसूचीबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको कुनै शिक्षण संस्थालाई प्रदेश सरकारले आफैँ वा ऐनबमोजिम स्थापित संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) अन्तर्गत मुनाफारहित सामुदायिक वा मानित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

छलफलमा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउनेबारेमा, यसको पूर्वाधार, हालको अवस्था शैक्षिकलगायतका अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सर्वपक्षीय बैठकमा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने गरी सहमति भएको भन्दै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि धादिङ, चितवन, काठमाडौँलगायतका जिल्लाबाट समेत माग भए पनि प्रदेश राजधानी हेटौँडामा भएकाले हेटौँडामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बताउनुभयो । 

ऐनले प्रदेश उच्च शिक्षण संस्था मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मात्र स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण आचार्यले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अब थप छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक संरचना, विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने विषयका बारेमा छलफल हुन बाँकी रहेको भन्दै थप अध्ययन गरिने बताउनुभयो । 

प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ मा परिषद्ले नियमावली लागु भएको छ महिनाभित्र प्रदेशमा आवश्यक विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको सङ्ख्या तथा अध्यापन गर्नुपर्ने विषयहरूका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ समूह बनाउने व्यवस्था गरे अनुसार यसअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । 

ताजा समाचार

Related Articles