बर्दिबास । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर राष्ट्रिय एकता तथा संविधानको रक्षाका लागि जुट्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले आज मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा आयोजना गरेको मधेश प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठकमा बोल्दै विविधता बीचको एकता कायम गर्दै संविधानले अङ्गीकार गरेको मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको कार्यभार भएको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले जातीय तथा धार्मिक मुद्दाको सृजना गरेर जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान सहितको परिवर्तनलाई उल्टाउन खोज्ने शक्तिसँग सावधान हुँदै राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै परास्त गर्नका लागि सबै दल मिल्नुको कुनै विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक उपलब्धिलाई समाप्त गर्नका लागि भइरहेको षड्यन्त्रको विरुद्धमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको कुनै विकल्प नभएकाले नै प्रदेश स्तरीय सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक तथा अन्तरक्रिया गर्न लगाएको बताउनु भयो ।
उहाँले यसअघि चारै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको सहभागितामा वर्तमान अवस्थाको विषयमा बृहत् समीक्षा, विश्लेषण गर्दै यसबाट आउने चुनौती तथा समाधानको विषयमा बृहत् छलफल भएको बताउनु भयो ।
महेश प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले शान्ति तथा समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लानका लागि संविधानले उल्लेख गरेको अधिकारहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो ।
मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समीमले प्रहरी तथा निजामती ऐनलाई तत्काल पारित गर्नका लागि आग्रह गर्दै प्रदेशलाई बलियो नबनाएसम्म सघीयताको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेश प्रसाद यादवले राष्ट्र सेवक कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार इमानदारीपूर्वक पुरा गरेको खण्डमा धेरै समस्याको समाधान हुने बताउनु भयो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले धार्मिक सद्भाव र एकता नेपालीहरूको विशिष्टता भएकाले यसमा कही कतैबाट खलल गर्ने काम हुनु गलत रहेको बताउनु भयो ।
