काठमाडौँ,असोज १९ गते ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पुग्नका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशिता चरित्रसहितको शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि विधेयकले निजी शिक्षाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताउनुभयो । शिक्षकसँग भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँगको सहमतिका क्रममा पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकलाई छुट्टाउने काम भयो । यो विधेयकलाई पूर्णता दिने क्रममा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।” सांसद सापकोटाले राहत, बाल विकास, पेन्सन पीडित, निजी स्रोत लगायत शिक्षकका बारेमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने तथा निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद नारायणी शर्माले कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण नै मुलुकलाई अग्रगति दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै अग्रगामी शिक्षा नीति लिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सदनमा पेस भएको विधेयकलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरिएका सहमतिलाई विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षकलाई आफ्ना सवाल सम्बोधन भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शिशिर खनालले विधेयकको आवश्यकताका बारेमा सरकार अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र सबैको पहुँचमा पुर्याउने शिक्षा नीतिअनुसार विधेयक आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद प्रदीप पौडेलले संविधानले अनिवार्य शिक्षालाई मौलिक हक भने पनि विधेयकले शिक्षाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउनुभयो । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरूपता स्थापित गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउन नसकेको बताउनुभयो । सांसद सीता मिजारले वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्न विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र व्यवस्थापनमा राज्यको अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले उत्पादन र श्रमसँग जोड्न सक्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “पढिखाने शिक्षा हो कि गरिखाने शिक्षा खोजेका हौँ ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गरिखाने शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ, व्यापक छलफल गरेर नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।”
सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) ले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद जावेदा खातुन जागाले आम जनताको पहुँच पुग्ने खालको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई निजी शिक्षामा राख्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसदहरु प्रकाश अधिकारी, राजु थापा, मेनकाकुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, बिजुला रायमाझी, हर्कमाया विश्वकर्मा, रामशङ्कर यादव, सांसद मनिष झालगायतले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति रोक्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा यस अघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
आजको बैठकमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ भने विभागीय मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा राखिने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही असोज २१ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने छ ।
