हेटौँडा, असोज २४ गते ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयले ३३ वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई बुझाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, हेटौँडामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बुझाइएको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश सरकारका निकायविरुद्धमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
अख्तियारको आयोग र मातहतका कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारका निकायहरूमा अनियमितता भएको उजुरी ४७७ परेको थियो । दोस्रोमा मधेश प्रदेश सरकारका निकायमा भएको अनियमितताविरुद्ध गत आवमा ३६७ उजुरी परेका थियो ।
बागमती प्रदेश निकायविरुद्धको उजुरी अघिल्लो आवमा ७२ र गत आवमा ४७७ गरी ५४९ वटा उजुरीमध्ये अघिल्लो आवको ५२ र गत आवको ३०७ गरी ३५९ अर्थात् ६५.३९ उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायको बागमती प्रदेशभरबाट आयोग र आयोगको कार्यालयहरूमा अघिल्लो आवमा ३३५ गत आवमा एक हजार ४४२ गरी एक हजार ७७७ उजुरी दर्ता भएको अघिल्लो आवको १७६ र गत आवको ९९५ गरी एक हजार १७१ अर्थात् ६५.९ उजुरी उपरमा फर्छ्यौट भएको थियो । गत आवमा स्थानीय निकायतर्फ सबैभन्दा बढी मधेश, दोस्रोमा लुम्बिनी र तेस्रोमा बागमती उजुरी परेको अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेले प्रतिवेदन बुझाउँदै जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा अघिल्लो आवको उजुरी एक हजार ४४७, गत वर्षको उजुरी पाँच ३६० गरी छ हजार ८०७ मा अघिल्लो आवको ७९२ र गत आवको तीन हजार ६२८ गरी चार हजार ४२० अर्थात् ६४.९३ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छ ।
आयोगमा परेका कुल उजुरी फर्छ्यौट दर ६६.९८ हुँदा लुम्बिनीको ७१.३३ प्रतिशत रहेको छ ।
उजुरीको आधारमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिलाको स्थानीय तहकोसमेत ३५.९५ प्रतिशत र शिक्षा स्थानीय तहसमेत १४.५५ रहेको छ ।
गत आवमा हेटौँडा कार्यालयमा कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लाबाट एक हजार ८३१ उजुरी परेको अघिल्लो आवबाट ४९५ जिम्मेवारी सरेर आएको गरी दुई हजार २२६ उजुरी दर्ताभएका थिए । त्यसमध्ये एक हजार ४४६ अर्थात् ६२.१६ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ । फछ्र्यौट भएकोमध्ये १११ वटा उजुरउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय, ६१३ तामेलीमा , ३५८ एकीकरण र १३१ उजुरी आयोगको सम्बन्धित महाशाखा पठाइएको अख्तियार हेटौँडाका प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।
साथै २३३ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गर्न विभिन्न निकाउमा लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ८८० उजुरी चालु आव २०८०/०८१ मा सरेर आएको छ ।
गत आवमा दायर १६२ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ६४ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभहानीसम्बन्धी रहेका छन् । ३२ वटा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् ।
