काठमाडौँ, असोज २८ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको ऐन केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका कानुन तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता गङ्गानारायण श्रेष्ठले शनिबार पत्रकारसँगको अन्तव्रिर्mयामा केन्द्रीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐनलगायतका कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नभएकाले कानुनी उपचारमा जानुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले यातायातसम्बन्धी संविधानले दिएका अधिकार केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गत भदौमा गरेको थियो।
कानुनमन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशका कर्मचारी सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेकाले प्रदेशप्रति इमानदार हुन नसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्ले पारित गरिदिएको ऐन कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल सरकारविरुद्धमा हामी कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छौँ। यो हाम्रो रहर हैन बाध्यता हो।”
उहाँले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न र निर्माण गर्नुपर्र्ने सबै ऐन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गरिएको तर काम हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन र कानुन निर्माण गरी अधिकार प्रत्यायोजनका काम नहुँदा प्रदेशले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताबारे नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिन्छ तर सङ्घीयतालाई संस्थागत गरी बलियो बनाउन प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार उपभोगमा केन्द्रले अङ्कुश लगाउनुहुँदैन।” उहाँले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, संविधानजस्ता उपलब्धि रक्षाका लागि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।
उहाँले पूर्वमाओवादी शक्ति एक हुनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै माओवादीलाई जनताले नरुचाएको होइन तर माओवादी आपसमै लडेर टुक्रिएर कमजोर भएको विश्लेषण सुनाउनुभयो।
