कानुन निर्माणमा सुस्त प्रदेश सभा

लोकप्रिय

हेटौँडा, असोज ३० गते  । 

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले सुस्त बनेको छ । प्रदेशका एकल र साझा अधिकारका अझै तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहे पनि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनबाट मूल विधेयक एउटा मात्र पारित भयो । विगतमा बर्खे अधिवेशनभन्दा यो पटकको बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले कमजोर देखिएको छ ।

बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको बर्खे अधिवेशनबाट दुई वटा सालबसाली विधेयक, एउटा संशोधन विधेयक र एउटा मूल विधेयक पारित भएको छ । जेठ ९ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन गत मङ्गलबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गरिएको थियो ।

सालबसाली विधेयकहरू आव २०८०/८१ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर गत असार ३१ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भए । 

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनले सालबसाली दुई वटा विधेयकसँगै मूल विधेयक र संशोधन विधेयक एक/एक वटा गरी चार वटा विधेयक पारित गरेको जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै प्रदेश सभाको असोज २२ गतेको बैठकले संशोधन प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मूल विधेयक प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएका दुवै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउन बाँकी छ । 

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सभामा आएकामध्ये विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएका तीन वटा विधेयक गएको छ र एउटा विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।  

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाबाट पठाइएको छ । प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष असोज ३० गते प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रदेश सभाले उक्त अध्यादेशलाई स्वीकृत गरे पनि सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस नगरेका कारण अध्यादेश स्वतः निष्व्रिmय भएको थियो ।

समितिमा दफावार छलफलका लागि गएका विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहे पनि चिट्ठासम्बन्धी विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबिच विवाद भएर दुई दिन प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा तीनवटा विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा थन्किएका छन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ता प्रदेश सभाको बैठक बजेट पारित भएसँगै लामो समय बस्न नसकेका कारण विधेयक कम सङ्ख्यामा पारित भएको बताउनुभयो ।

यो अवधिमा प्रदेश सभाका ३८ वटा बैठक बसेका थिए । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नौ पटक, सर्वदलीय बैठक पाँच पटक र सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक सात पटक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

ताजा समाचार

Related Articles