हेटौँडा, कात्तिक ४ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गका लागि सुरु गरेको एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै सुस्त बनेको छ । यो कार्यक्रम मकवानपुर, चितवन र धादिङ जिल्लामा बसोबास गर्ने चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायका लागि सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमको प्रगति लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून छ । आव २०७८/७९ मा तीन जिल्लामा लाभग्राहीको पहिचान गरी २५० जना छनोट भएकामा गत आवसम्ममा जम्मा १४ लाभग्राहीको मात्र घर बनेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता सुहाउँदो प्रकृतिको आवासको डिजाइन मन्त्रालयबाटै तयार गरी आवास निर्माण हुने छ । कार्यक्रम लागु भएका तीन जिल्लामध्ये धादिङमा ५५ जना, चितवनमा ७५ र मकवानपुरमा १२० जना लाभग्राही छनोट गरी आव २०७९/८० मा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको आव मकवानपुर र चितवनमा लाभग्राहीको आवास निर्माण प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयको अभिलेखमा छ ।
कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइलगायतका कारण गत आवमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका इन्जिनियर विपन गौतमले गत आवमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए पनि चालु आवमा कार्यविधि बनिसकेको बताउँदै दसैँपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने उहाँले बताउनुभयो । गत आवमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ६० लाख रुपियाँ मकवानपुर र चितवनका लागि तीन करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटमध्ये धादिङमा एक करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपियाँ, चितवनमा ५० लाख ८२ हजार र मकवानपुरमा ७१ लख २२ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आवमा तीन जिल्लामा यसअघि नै छनोट भएका चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायका २३६ जना लाभग्राहीको आवास निर्माण गर्ने गरी कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न १२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । कार्यव्रmम कार्यान्वयनका व्रmममा आवास निर्माण गर्न लाभग्राहीले चार किस्तामा गरी चार लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ दुवै कार्यक्रममा विभिन्न समस्या भएकाले कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आवास निर्माण कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आगामी आवमा कार्यक्रमको स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने योजना छ ।” सीमान्तकृत, गरिब, विपन्न जाति र समुदायलाई सर्वसुलभ आवास उपलब्ध गराउने गरी सुरु गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायलाई सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरमा एकीकृत बस्ती विकास तथा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका नवौँ वा १० औँ तहका अधिकृत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका नवौँ वा १० औँ तहका अधिकृत सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समिति बन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै लाभग्राही, व्यक्ति, समुदाय र निर्माण स्थल छनोट गर्न कार्यव्रmम कार्यान्वयन हुने पालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति बन्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा साधारणतया १० लाभग्राहीका परिवार बसोबास भएको बस्ती वा स्थानमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायका हकमा यो बन्देज लागु नहुने व्यवस्था छ ।
