– राजेन्द्र पोख्रेल
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । नेकपा ( माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको १ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा मूलत: सरकारले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिएको छ ।
गएको एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने विषयमा सरकारले यसबीचमा चालेका भ्रष्ट्राचार र अनियमितता विरुद्धका कदमहरूले आम नागरिकलाई सरकारप्रति भरोसा बढाएको छ । कोभिडले थलापारेको अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार देखिएको छ । गएको १ बर्षमा सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण र उल्लेख्य कार्यहरूको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
नागरिकता समस्याको समाधान
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भनी ६ महिनाभित्र समस्या अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम जन्मसिद्ध सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि ऐन नबन्दा सात वर्षदेखि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन ।
अघिल्लो सदनबाट दुई-दुई पल्ट पारित भएर थन्किएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही बीचमा नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भयो । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नागरिकता ऐन संशोधन भयो । उक्त संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैरआवासीय नेपाली गरी करिब २२ लाखले नागरिकता पाउने बाटो खुला गर्यो । सरकारको यो पहलकदमीबाट लामो विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण उल्झनमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान भएको छ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक
यसअघि वर्षेनी जसो समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको खबरले प्राथमिकता पाउँथे । शैक्षिक सत्र सकिने बेलासम्म पनि कतिपय जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेका हुँदैनथे। यस वर्ष त्यो नियति सरकारले दोहोरिन दिएन । शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व नै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सरकार सफल भएको छ । छपाइ सुरु हुनेदेखि पाठ्य पुस्तक विद्यालयमा पुर्याउने वेलासम्म नै सरकारले प्राथामिकताका साथ यो अभियानलाई अघि बढायो र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपूर्व नै हरेक विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्यो ।
यस पटक सरकारले पहिलोपटक दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ । यसअघि कहिल्यै पनि समयमा पुस्तक नपाएको र शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पनि पुस्तक नपाएका विद्यार्थीले यस पटक सहज रूपमा पुस्तक पाउन सफल भए ।
रासायनिक मलको सहज आपुर्ति
नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि विगत केही वर्षदेखि खेती गर्ने समयमा मल दिन नसकेको भन्दै सरकारको निकै आलोचना हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष मल नपाएको गुनासो कम भयो । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समयमै १ लाख २० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल आपूर्ति गर्दा किसानले समयमै मल पाए । मल खरिदमा थप रकम निकासका लागि अर्थ मन्त्रालय सँगको समन्वय राम्रो भयो, जसको परिणाम स्वरुप, समयमै मल आयातको प्रक्रिया सुरु गरिएकोले आयात र आपूर्तिको अवस्था सहज बन्यो ।
बैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सामाजिक शुरक्षा
सरकारले कार्य भार सम्हालेको चार महिनामा नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा त्यहाँ स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्ने कार्यक्रम अघि सार्यो । ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पनि यो योजनामा समावेश गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको सामाजिक सुरक्षाको पाटो सुरक्षित भएको छ ।
योजनामा आवद्द भएपछि दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बृद्धावस्थामा सुरक्षा योजना सुविधाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले लिन पाउने भएका छन् । योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश बचत योजनामा जम्मा गरेको रकम र यसले आर्जन गरेको प्रतिफल वैदेशिक रोजगारी अन्त्य भएपछि र विदेशको रोजगारी छोडेर नेपाल फर्किएपछि एकमुष्ट लिन पाइन्छ ।
साथै योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफलसमेत जोड्दा हुन आउने रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निवृत्तिभरणको पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यो योजनालाई बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकको शुरक्षाका लागि बाध्याकारी बनाउँदै लगेको छ । योजना प्रति श्रमिकको आकर्षणपनि उत्तिकै देखिएको छ ।
मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि कानून
सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन र समस्याको दिगो समाधानका लागि मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन बनाउने पहल लियो । मिटरब्याजको पक्षमा ल्याइएको यो कानुनले कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर हुने कानुनी प्रबन्ध गर्यो । त्यस्तै, साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गर्यो । जसले अब अनुचित लेनदेनको बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
समस्या समाधानका लागि अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजी सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न सरकारले बनाएको आयोगका अनुसार मिटरब्याज पीडित र साहुबिच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको देखिएको थियो। साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए। त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्गिएको र साहुहरूले माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ । मिलापत्रबाट साहूहरूको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ। २ सय १८ बिघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १ सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्द खरो उपस्थिति
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको लालिता निवास विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा लिई सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने विरुद्ध प्रचण्ड सरकारले पुन: अनुसन्धान अघि बढाएर आरोपित उपर मुद्दा चलायो ।
यस प्रकरणमा सरकारले पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टा भर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएकोमा सरकारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । सरकारको यो कदमले कानुनी शासन र भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सरकारको दरिलो उपस्थितिलाई थप बलियो बनायो । नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार गरायो ।
यस्तै, नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । सरकारले उनीहरू विरुद्ध पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँ मै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवामा सुधारको प्रयास
सरकारले नागरिक माझ राज्यको उपस्थिति जनाउने भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले नै राज्यप्रति नागरिकको भरोसा राख्छ । यही कुरालाई मनन् गर्दै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथामिकतामा राख्दै आएको छ । सुधारका प्रयासहरूका बीच राम्रा आशालाग्दा सङ्केतहरूमा पनि देखिएका छन् ।
सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्रलगायत लाग्ने लामा लाइन हटेर क्रमशः हट्दै सहज बन्दै गएको छ । यसबाट नागरिकले सहज रूपमा सेवा अनुभुतिको अवस्था बन्दै गएको छ ।
यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्सको लागि आवेदन बुझाउँदा र नवीकरण गर्दा अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृत लिन सक्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन् ।
यस्तै तस्करीविरुद्ध पनि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको ६० केजी सुन बरामद भएको छ ।
सुन प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी तस्करीमा संलग्न व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न आवश्यक सुझाब दिन सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग समेत गठन गरी आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरुको अनुगमनलाई तिव्र बनाइएको छ ।
गरिबलाई निःशुल्क शय्या
संविधानले मौलिक हककको रुपमा ब्यवस्था गरेको आधारभुत स्वास्थ सेवाको सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सरकारले पहल बढाएको छ । देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, वीर अस्पतालका सात सय साधारण शय्यालाई आम नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाका बिमितहरूले एकपटक रेफरभई आएका बिमित बिरामीलाई सोही रोगका लागि फेरि रेफरी पुर्जी लिनुपर्ने झन्झट हटाइएको छ । नियमित औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घरोगीलाई अब देखि तीन-तीन महिनाको औषधि एकमुष्ट दिने भएको छ । यसअघि दीर्घरोगीलाई बीमा कार्यक्रममार्फत एक-एक महिनाका लागि औषधि दिने गरिन्थ्यो ।
सुधारको दिशामा अर्थतन्त्र
प्रचण्ड सरकारका १ वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार सरकारको मुख्य प्राथामिकताको रुपमा रह्यो । त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिएका कारण अर्थतन्त्र गतिशील बनेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताका अपनाइएको छ ।
महंगी नियन्त्रणका दृष्टिले यतिबेला २ वर्षयताकै प्रगतिमा मुलुक पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वार्षिक औसत महंगीदर ७.११ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो महिना त्यसमा कमि आई ५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले समेत राम्रो प्रगति हुँदै गएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले एकातर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउने छ भने अर्कोतर्फ नयाँ आयोजनाहरुको निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता लिनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले यो आफैमा महत्वपूर्ण पहल हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिमहिना औसत एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ । पछिल्लो चार महिनामा चार खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान त होइन, तर तत्कालको संकट निवारणका दृष्टिले यसको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को चार महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रको सुधारमा महत्वपूर्ण सूचक हो ।
यस अवधिमा एकातर्फ बैंकको ब्याजदर घटाइएको छ भने अर्कोतर्फ बंैकहरुको कर्जा लगानी पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर १४ महिनापछि १२ प्रतिशतमुनि आएको छ । विगतमा यस्तो ब्याजदर अधिकतम १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । कात्तिकमा कर्जाको औसत ब्याजदर ११.९६ प्रतिशत छ । राष्ट्रबैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार नीतिगत ब्याजदर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदरका रुपमा समेत रहेको स्थायी तरलता सुविधाको दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । पुँजी बजार, घर जग्गाको क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ। नेपाल आयल निगम नाफामा पुगेको छ । यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमले पनि आफ्नो ऋणको भार घटाउँदै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उत्साह थपिएको छ । बह्य पर्यटकहरुको आगमन उल्लेख्य बढेको छ जसले पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान बनेको छ ।
सन्तुलित कुटनीति र उच्च स्तरीय भ्रमण
गएको एक बर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनको भ्रमण गर्नु भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा र संयुक्त अरव इमिरेटमा भएको वातावरणीय सम्बन्धी सम्मेलन कोप-२८ मा सहभागिता जनाउनु भयो । दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा दुइ पक्षीय समझदारीहरु भए ।
विशेषगरी भारतसँग ऊर्जासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । फुकोट कर्णाली बनाउन दुईपक्षीय सम्झौता तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली बेच्न सहमति,बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन सम्झौता, भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा नेपालको पहुँच,भारतमा २५ वर्षका लागि खुल्यो बिजुलीको बजार, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा लगायतका सम्झौताहरु भए । जुन उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्पूर्ण उपलब्धीको रुपमा रहेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रमम चीन सरकारसँग पनि पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सहमतिहरू भए। यही बीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टोनीयो गुटरेसको नेपाल भ्रमण भयो। जून भ्रमणले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्व कै ध्यान खिच्यो ।
– नेपाल टिभी अनलाइनबाट
