हेटौँडा, पुस १७ गते ।
महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार तयारी गरेपछि घरजग्गा धनीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले गत असारमा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटे–बुद्धचोक–राप्ती पुलसम्मको सडकखण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि त्यस क्षेत्रका घरजग्गा धनी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै आन्दोलित बनेका थिए । तर सडक डिभिजनबाट आफ्नो मागको सुनुवाई नभएपछि सडक सीमाभित्रका घरजग्गा धनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सडक विस्तार गर्न सडक डिभिजनले गत असार १० गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रा.लि.सहितका घरजग्गा धनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको मङ्गलबार बसेको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेको हो ।
सडक डिभिजनले सडक विस्तारको सूचना जारी गरेपछि क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै घरजग्गा धनीहरु उत्प्रेषण, परमादेश र उत्प्रेषण प्रमादेशको आदेश माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्ध अदालतले उक्त सडक खण्डको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५÷२५ गज अर्थात ७५÷७५ फिट कायम गरेको थियो । सडक डिभिजनलगायतसँग मुख्य बजार क्षेत्रको घरजग्गा भत्काउनको मुख्य बजार क्षेत्रमा १६ मिटर चौडा गर्ने र बाइपास सडकको विकल्प अघि सारेर छलफल भएपछि सडक डिभिजनले अस्वीकार गरेको थियो ।
हेटौँडा बजारक्षेत्रको सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
