काठमाडौँ माघ २ गते ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गुणस्तरीय र एकरूपताका लागि ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्मा विधेयक पेश गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत बनेका कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयकलाई सुदृढ बनाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुकमा प्रत्यायोजित विधायन मूल कानुनभन्दा माथि हुँदा अनियमितताको मार्गदर्शन कोरेको दाबी गर्दै उक्त विधेयकले व्यवस्थापन गर्न टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले विधायनलाई नियमन गर्ने यसअघि अन्य छुट्टै कानुन नभएको स्मरण गराउँदै विधायनको निर्माण, अभिलेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले विधेयकको मस्यौदा तय गर्दा सांसदहरूको सहभागिता आवश्यक रहको, संसद्मा हुने छलफलको चरण विधेयकमा हुनुपर्ने, विधेयकलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्ने, विधेयकलाई थप व्यवस्थित र परिष्कृत बनाउनुपर्ने, विधायन नियम सङ्गत भए/नभएको यकिन गर्न दर्ता गर्नुपूर्व कार्यसूची बनाउनुपर्ने लगायतका विषय उठान गर्नुभएको थियो ।
