हेटौँडा, जेठ १ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको ऐन कार्यान्वयन थालेको छ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) स्थापना र सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिए पनि सङ्घीय सरकारले सङ्घ अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् हस्तान्तरण नगरेपछि प्रदेश सरकार आफैँले त्यस्तो परिषद् स्थापना गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
हेटौँडामा रहेको सिटिइभिटी बागमती प्रदेश कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेपछि बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश सिटिइभिटी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सिटिइभिटी स्थापना हुने स्थान, सङ्गठन तालिका, दरबन्दी तेरिज कार्यविवरण, छाप र साइनबोर्ड स्वीकृत गरी सिटिइभिटी स्थापनाको प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । बागमती सरकारले प्रदेश सिटिइभिटीसम्बन्धी ऐन बनाएको पाँच वर्षपछि प्रदेश सिटिइभिटी स्थापना गर्ने निर्णयसहित ऐन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन २०७५ बनेर कार्यान्वयनमा नआउँदै २०७७ साल साउन १६ गते संशोधन गरिएकोमा ऐन निर्माण भएको पाँच वर्षभन्दा लामो समयपछि कार्यान्वयनको प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेश सभाले बनाएको ऐन २०७५ साल पुस ११ गते प्रदेश राजपत्रमा ऐन प्रकाशित गर्दै ऐन तुरुन्तै प्रारम्भ हुने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सिटिइभिटी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि हस्तान्तरण नभएको र सिटिइभिटीको प्रदेश कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको नपाइएकोले प्रदेश सरकारले परिषद् स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सिटिइभिटी स्थापना र सञ्चालन गर्न कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशनसहित १३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रदेश सिटिइभिटी कार्यालयमा रहेको दरबन्दीबाहेकका थप पाँच जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले तलब भत्ता बेहोर्ने निर्णय भएको छ ।”
बागमती प्रदेशले बनाएको ऐन अनुसार प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य (जनशक्ति हेर्ने), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयका सचिवहरू, विज्ञ, रोजगारदाताहरू रहेको परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले सिप विकासको पाठ्यव्रmम निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदानलगायतका कार्य गर्ने छ ।
