खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, भदौ ६ गते ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ–नेपालले जोखिमको अवस्थाहरु तथा मानवीय सङ्कटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चिता गर्न बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ धारा ११ मा जोखिम अवस्थाहरु तथा मानवीय सङ्कटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चिताको लागि कुनै उपाय अवलम्बन बागमती प्रदेश सरकारले नगरेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ–नेपाल बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउँदै महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि उक्त महासन्धीको बारे जानकारी नभएको पाइएको जनाइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र मङ्गलबार मन्त्रालय पुगेर बुझाउँदै महासन्धीको धारा ११ मा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानवीय सङ्कट तथा प्राकृतिक प्रकोपहरु घटेका अवस्थाहरुलगायत जोखिमका अन्य अवस्थाहरुमा उनीहरुको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चितताका उपायहरु अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
महासन्धी कार्यन्वयन अवस्था के छ भनी अपाङ्ग महासङ्घ बागमती प्रदेशले यसअघि प्रदेशभित्रका मन्त्रालय, महाशाखा गरी कुल २१ वटा ,अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था १२ वटा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु २६ जनासँग विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार, आकस्मिक प्रतिकार्य हेर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भएको र मन्त्रालयअन्तर्गत महासन्धीको धारा ११ मा जोखिमका अवस्थाहरु तथा मानवीय सङ्कटको कार्यान्वयन अवस्था बारे अनुगमन गरिएको थियो । विपद्सम्बन्धी हालसम्मका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूको समावेशीकरण भएको पाइएन, विपद् व्यवस्थापन, न्यूनिकरण, राहत, उद्दार लगायतका विषयमा कामहरू गर्दा, सूचना तथा जानकारी दिँदा, तालिम वा अभिमुखीकरणहरू दिँदा हालसम्म अपाङ्गताका सवालहरू समेटेर वा अपाङ्गतालाई नै लक्षित गरेर कुनै काम गरिएको छैन्न भन्ने जानकारी पाईयो ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । अनुगमनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्ने हो भने बागमती प्रदेश सरकारले विपदको अवस्थामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुमा आउने समस्या बारे जानकारी नभएको वा बेवास्था गरिएको देखिएको महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष अश्विन लम्साल बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग
