काठमाडौँ, भदौ १८ गते ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० का सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
“संविधान जारी भएसँगै यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको ।”
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यकपर्ने कानुनी संरचना निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबाट आमनागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेका बताउनुभयो । उहाँले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूतरूपमा सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएको बताउनुभयो ।
“विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ, १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।”
उहाँले संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माणका प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो संसद्को कार्याकाल सकिएर निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधानबमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिसले कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको बताउनुभयो ।
