– प्रेमराज सिलवाल
विश्वका महत्वपूर्ण संविधानसँग नेपालको संविधानलाई दाँज्न र तुलना गर्न सकिन्छ । यस लेखमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, समाजवादी चीन, दक्षिण अफ्रिका तथा भारतका संविधानसँग नेपालको संविधानलाई सङ्क्षेपमा तुलना गरिएको छ । हुन त नेपालको संवैधानिक यात्रा लामो र सङ्घर्षमय छ । विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ र परिस्कृत संविधान निर्माण भएको नेपालको इतिहास छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा त्यस्तो मुलुक हो; जुन आफैँ बहुराष्ट्रिय देश जस्तो रहेको छ । सन् १७८७ मा १३ वटा राज्यको सम्झौताबाट राज्य स्वतन्त्र हुने गरी सङ्घीय संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । अमेरिका पूर्ण रूपमा सङ्घीय शासन भएको मुलुक हो । राज्यहरूलाई सङ्घीय संविधानले आफ्नै अलग्गै संविधान र कानुन बनाउनेसहितको व्यापक अधिकार दिइएको छ । यसैले अहिले पनि अमेरिकाका ३१ राज्यमा मृत्युदण्ड हुनेसम्मको कानुन रहेका छन् । अमेरिकी संविधानको निर्माणमा तेस्रो अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफरसन (१७४३–१८२६) को ठुलो योगदान रहेको छ ।
अमेरिकी संविधान र कानुनमा जनताको शक्तिलाई अलग अलग गरी सीमित गरिएका छन् । अदातली व्याख्याबाट आएका विचार, धारणा, नजिर आदिलाई बढी महत्व दिइएको छ । संविधान जारी गर्दा नेता बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन (१७०६–१७९०), तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफेरसन (१७४३–१८२६) तथा दार्शनिक–विधिशास्त्री थोमस पाइने (१७३७–१८०९) आदिको ठुलोे भूमिका रह्यो । थोमस पाइनेले मानिसका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सुखी जस्ता कुराको अनिवार्यतामा जोड दिएका थिए । अमेरिकी संविधान र नेपालको संविधानको तुलना र विश्लेषण गर्दा थोरै समानता र धेरै भिन्नता रहेको देखिन्छ । अमेरिका पूर्ण सङ्घीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुुलुक हो । नेपाल भने संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र संसदीय प्रजातन्त्रसहित सङ्घीय गणतन्त्र भएको राष्ट्र हो ।
संयुक्त अधिराज्यको संविधान
बेलायतमा संविधान नामको अलग्गै दस्ताबेज रहेको छैन । तापनि विश्वको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक इतिहासमा बेलायतको ठुलोे योगदान रहेको देखिन्छ । प्रथा, परम्परा, अदालती निर्णय, संसद्को सर्वाेच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयमा बेलायतबाट विश्वका अन्य देशले सिक्ने गरेका छन् । बेलायतको संवैधानिक सर्वाेच्चता र मान्यतामा म्याग्नाकार्टा सन् १२१५, बिल अफ राइट्स सन् १६८९, सन् १६८८ को व्रmान्ति, हुमन राइट ऐक्ट सन् १९९८, बेलायती दार्शनिक एभी डायसी (१८५५–१९२२) को विधिको शासन आदि महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
अदालती फैसला र नजिरलाई शासन प्रणालीमा विशेष महत्व दिने बेलायतमा जस्तै नेपालको संविधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतबाट भएका नीतिगत निर्णयलाई कानुनसरह लागु गर्र्ने गरिएका छन् । सन् १८१६ को मैत्री सन्धिदेखि नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदै र विकसित बन्दै आएको बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र र शासन व्यवस्थालाई नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध र मानिसका आधारभूत अधिकारसँग विश्लेषण र तुलना गर्न सकिन्छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान
कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङ्ग (१८९३–१९७६) को नेतृत्वमा चीनमा कोमिङताङ शासनविरुद्ध लामो सशस्त्र आन्दोलन गरी सन् १९४९ अक्टोबर १ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनवादी गणतन्त्र चीन बनेको हो । चीनको संसद् नेसनल कङ्ग्रेसले शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, सर्वाेच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जस्ता पदमा मनोनयनको माध्यमबाट प्रतिनिधि पठाउँछ । राष्ट्रपति देश र सेनाको प्रमुख हुन्छ ।
चीनको वर्तमान संविधान सन् १९८२ मा चार वटा परिच्छेदसहित कुल १३८ धारा रहेका छन् । जसमा भाग २ मा धारा ३३ देखि धारा ५६ सम्म मौलिक हक उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार धारा ३३ मा समानता र नागरिकलाई राखिएको छ । कानुनको नजरमा चीनका सबै बासिन्दा समान हुने भनिएको छ । २९८७ सदस्यीय नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस (संसद्) मा ८०० को हाराहारीमा चीनको कम्युनिस्ट पार्र्टीबाहिरका जातीय, क्षेत्रीय दल र समूह आदिको प्रतिनिधित्वसमेत गराइने गरिएको छ । संविधानले नागरिकका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता कुरालाई मौलिक हकमा राखेको छ ।
गणतन्त्र भारतको संविधान
भारतको संविधानले संवैधानिक रूपमा जीवनको अधिकारलाई संरक्षित गरेको देखिन्छ । त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई आफ्ना फैसलामार्फत पटक पटक व्याख्या गर्दै आएको छ । संविधान, कानुनमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार राखिएका छन् भने अदालतले आफ्ना फैसलामा त्यो अधिकार पाउनैपर्ने भन्दै पनि आएको छ । न्यूनतम रूपमा पाउनैपर्ने खाना, पानी, नाना (कपडा), छाना (आवास) जस्ता आधारभूत कुरामा प्रत्येक नागरिकले आवश्यक सुविधा पाउनुपर्ने मान्यता रही आएको छ ।
गणतन्त्र भारत र नेपालमा एउटै प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली अपनाइएका छन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भारतीय संविधानमा जस्तै नेपालको संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका विषयलाई किटानी गरी उल्लेख गरिएका छन् । मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई भारत र नेपालको संविधानले आधारभूत मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि भारतको संविधानमा मृत्युदण्ड दिन सकिने प्रावधानसमेत रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (२) ले भने मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भारतबिच धेरै पक्षमा समानता रहेका छन् ।
फ्रान्सको संविधान
राष्ट्रसङ्घमा विशेषाधिकार भएका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये फ्रान्स पनि एउटा प्रमुख देश हो । युरोपको मात्र नभई विश्वकै शक्तिशाली र नागरिक कानुनी प्रणाली भएको फ्रान्सलाई विश्वमै सो दृष्टिले उदाहरणीय मानिएको छ । त्यस्तो कानुनी प्रणाली भएको मुलुकमा संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरालाई प्रथा, परम्परा, अदालती नजिरको तुलनामा उच्च महत्व दिइने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको पक्षमा शासन सञ्चालन गर्ने फ्रान्समा निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा संविधानले तोकेको कार्यकारी अधिकार रहेको देखिन्छ ।
फ्रान्सको इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १७९१ मा संविधान बनेको भए पनि विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति, आन्दोलन तथा सङ्घर्षका कारण संविधान बन्ने वा संशोधन प्रक्रियाको पनि लामो इतिहास देखिन्छ । हालको संविधान भने सन् १९५८ मा बनेको हो । फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक क्रान्तिबाट सङ्घीय गणतन्त्र आएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारका व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्षबाट नयाँ संविधान र संवैधानिक मूल्य स्थापित भई नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरूको रक्षाका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएकाले दुवै मुलुकको प्रणालीको तुलना गर्न सकिन्छ ।
रुसको संविधान
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका भिटो प्राप्त पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक रुसी महासङ्घलाई सन् १९८९ अघि सम्म १५ वटा राज्य सम्मिलित सोभियत सङ्घ भनिन्थ्यो । सोभियत सङ्घको पतनपश्चात् सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट तत्कालीन नेता भ्लादिमिर लेनिन (१८७०–१९२४) ले क्रान्तिबाट ल्याएको समाजवादी सत्ताको समेत पतन भएको थियो । सन् १९८९ डिसेम्बर २८ बाट सोभियत सङ्घ विभाजित भएको हो । रुसी संविधानमा जस्तै नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि नागरिकका मौलिक हकमा बोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्गठनको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता हक रुसी संविधानमा जस्तै नेपाली संविधानमा पनि राखिएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको संविधान
सन् १९९० मा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनबाट देश गोरा जातिको शासन तथा ज्यादतीबाट मुक्त भएको थियो । सन् १९९४ मा पहिलो पटक रङ्गभेदविरोधी वा रङ्गभेदरहित निर्वाचन भएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि निर्वाचित संविधान सभाबाटै संविधान बनेको थियो । संविधानमा तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला (१९१८–२०१३) ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
निष्कर्ष
विश्वको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको सङ्घीय संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नागरिकका मौलिक हक जस्ता विषयलाई समावेश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।
