काठमाडौँ, भदौ ३१ गते ।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएका बेरुजु लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न ९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको आजको बसेको बैठकले २१ वटा मन्त्रालय र २० संवैधानिक आयोगका महालेखाले देखाएका बेरुजुलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयगत क्लष्टर छुट्याएर ९ वटा उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिले महालेखापरीक्षकको ४४ देखि ६० औ प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको बेरुजुलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने जनाएको छ ।
समितिले ३ देखि ६ वटा मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकाय रहने गरी ९ वटा क्लष्टर छुट्याएर उपसमिति निर्माण गरेको छ । ८ वटा तीन सदस्यीय र एउटा दुई सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
९ वटा उपसमितिमध्ये ३ वटाको नेपाली कांग्रेस, २ वटाको नेकपा एमाले, १÷१ वटाको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले संयोजक रहनेछ ।
बैठकले समितिको आगामी छलफल तथा कार्य विषयमाथि गठन अध्ययन, तथ्य र प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्देशन दिने जनाएको छ ।
बैठकले गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुको रोष्टर बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा प्रमुखलाई बोलाउने र अघिल्लो बैठकको निर्देशनको कार्यान्वयन र प्रगति विवरणबारे पनि छलफल गर्ने जनाएको छ ।
बैठकमा महालेखापरीक्षक र मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायका लेखा प्रमुख र मुख्यसचिवसँग छलफल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
बैठकले ग्यास विक्रेता कम्पनीहरूले अनुमति विना क्षमताभन्दा बढीको सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेको र सरकारी गाडीको प्रयोगको अवस्थाबारे जानकारी माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
