काठमाडौँ, असोज ७ गते ।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विगतमा गरेका विभिन्न सहमति सम्बोधन नगरी विधेयक ल्याएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
कतिपय विधेयकमा के के विषय समावेश छन् भनेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहा नहुनु दुखद रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले अभिभावकको रोजाइमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने गरी नीति बनाउन माग गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरी, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका रामप्रसाद न्यौपाने, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानलगायतले विधेयकबारे आफ्ना धारण राख्नुभयो ।
