काठमाडौँ , असोज २४ गते ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संविधान र बदलिएको अवस्था अनुकूल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधित ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले पुराना ऐन कानुनबाट आयोगलाई काम गर्न धेरै कठिन भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको मुख्य जरोको रुपमा रहेको अनुचित कार्य आयोगले हेर्न नसक्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट बनेका नजिरहरू, नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय आदिले अख्तियारलाई काम गर्न कठिन भइरहेको भन्दै छिटो कानुन ल्याएर अख्तियार सम्बन्धी सबै विषय सहज रुपमा हेर्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले समुदायमार्फत काम होस् भनेर उपभोक्ता समितिको अवधारणा आएको भएपनि क्षमता भन्दा बाहिरका काम लिएर ठेक्कामा लगाउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको र ती कुरा आयोगले हेर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा दिनदहाडै घुस लेनदेन हुने गरेको भएपनि त्यस्ता लेनदेनलाई सापटी भन्ने गरिदिँदा त्यो घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन भई काममा समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र गर्न बाध्यकारी बनाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार रोक्न आयोगले मात्रै नसक्ने भएकाले आफूबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात गर्नुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न आएको विधेयकमा सम्बद्ध सबैको भावना समेटेर समृद्ध बनाइनु पर्ने बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले भ्रष्टाचार धेरै भयो भनेर स्थानीय तहतिर मात्रै प्रश्न उठाएर उनीहरूको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीले ऐन कानुन र नियम अनुसार सबै चल्नु पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र पूर्वक काम गर्न दिनु पर्ने पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा प्रभावकारी छानविन हुन नसकेको विषयमा प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिएर काम नगरी पन्छाउने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्य भएको, नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय स्पष्ट गरेर अनुसन्धानको दाय रामा ल्याउनु पर्ने, लामो समय काम नगरी बस्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि कारवाहीको दायरामा आउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
