हेटौँडा, कात्तिक ८ गते ।
प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी बन्नबाट बागमती प्रदेश सरकार चुक्दै आएको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रदेश सरकारले आनाकानी गर्दै आएको हो ।
विशेष समय र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पटक पटक माग गरे पनि जवाफ नदिएर प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने समयमा आएर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जवाफ दिनुभएको थियो । प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका समस्या नागरिकका समस्याका बारेमा विशेष समय र शून्य समयमा जिज्ञासा राख्दा सरकारले जवाफ नदिने हो भने विशेष समय र शून्य समय राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै दोस्रो अधिवेशनका व्रmममा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारप्रति विरोध जनाउनुभएको थियो ।
गत जेठमा सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन अवधिको विशेष समय दुई पटक र शून्य समय चार पटक राखिएको थियो तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विशेष समय र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ एकमुष्ट रूपमा गत असोज १५ गते दिनुभएको थियो । साथै यो अवधिमा सङ्कल्प प्रस्ताव एक पटक र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक पटक प्रदेश सभा बैठकमा राखिएको थियो । साथै प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूका बारेमा उठेक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङ र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामाले दिनुभएको थियो ।
दोस्रो अधिवेशनका व्रmममा प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको अवरोधका कारण छ पटक सरेको र तीन पटक स्थगित भएको थियो । यस्तै विषयगत समिति गठन नभएका कारण निजामती सेवा तथा स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभामा विशेष समिति एक पटक गठन गरिएको थियो ।
पाँच वटा विषयगत समिति रहेको बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रत्येक समितिमा समिति सचिवसहित पाँच कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
विषयगत समिति गठनपछि सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक बसेको छ ।
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठक सात पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक एक पटक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक नौ पटक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिको बैठक चार पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक तीन पटक, अर्थ तथा विकास समितिको बैठक तीन पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक हालसम्म दुई पटक बसेको छ ।