काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सफाइ पेस गर्न पत्र पठाएकाे छ ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अधिकार दिएको थियो । उक्त अधिकार पाएसँगै मन्त्रालयले तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने’ भन्दै सफाइ पेस गर्न पत्र पठाएको हो ।
घिसिङ र मन्त्रालयबिच २०७८ माघ १५ मा भएको सम्झौताअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गरेको ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएको, नेपाल–भारत बिजुली आदान–प्रदानमा अधिकार विना हस्ताक्षर गरेको, मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको र कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य पालना नगरेको गरी चार बुँदा राखिएको छ ।
यसै बीच आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नबुझाएकाले मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
बैठकमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खडकाले गत भदौ मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गत पुस मसान्तमा बुझाइएकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि घिसिङले मन्त्रालयलाई अटेर गरेर म्याद सकिएपछि मूल्याङ्कन गर्न भन्दै आफैँले नम्बर तोकेर पठाएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा सांसदले नेपालले पाएको अमेरिकी अनुदान सहयोगबारे नेपाल सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रामहरी खतिवडाले अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको अनुदान सहयोग दुरुपयोग भयो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला कुन निकायबाट कस्तो कामका लागि कति खर्च भएको हो भनेर विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । बैठकमा शून्य समयमा बोल्नेक्रममा सांसदहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको र विकासमा विभेद हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
