हेटौँडा, चैत ३ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका अनुभव र सङ्घीयता कार्यान्वयनका आरोहअवरोहका बारेमा अन्तरक्रिया एवं अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर ललितपुरले सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया एवं अध्ययन गरेपछि सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकले अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गरी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सुझावसहितको पत्र मुख्यमन्त्री लामालाई बुझाइएको हो ।
सेन्टरले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएपछिका उपलब्धि हेर्न, प्रदेशका मूलभूत समस्या सूचीकृत गर्नु र प्रदेशमा गर्नुपर्ने सुधार र संविधान संशोधनको सन्दर्भ बुझ्ने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशमा अन्तव्र्रिmया र अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेश सरकारका राम्रा काम मन्त्रालयगत रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको, राजनीतिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयताका संवैधानिक तथा व्यावहारिक सीमा समस्या पहिचान गर्नु, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि हालसम्म ८० वटा कानुन निर्माण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्नुलाई प्रतिवेदनमा सबल पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश मन्त्रालय जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेका भवन प्रयोगमा ल्याएको तर स्वामित्वमा नआइसकेको, प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई अवकाश भएर जाँदा अप्ठेरो भएको र उनीहरूलाई कर्मचारी किताबखानाले नचिनेको, सङ्घबाट एक÷दुई लाख रुपियाँका योजना आउनु र यस्तै प्रदेश सरकारबाट समन्वय नगरी गएका योजनाबारे स्थानीय सरकारबाट आलोचना हुनुलाई दुर्बल पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ ।
सेन्टरका कार्यव्रmम निर्देशक एवं संविधान सभा सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुलको काम गरिरहेको भन्दै प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक संयन्त्रमा काम भइरहेकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बागमतीमा प्रदेश अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी ऐन बनेको तर गृह मन्त्रालयको अरुचिमा अझै प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।”
सेन्टरका अध्यक्ष एवं संविधानविद् डा. खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जिम्मेवार प्रमुख दल र तिनका प्रमुख नेताको सोच र व्यवहार र कर्मचारीतन्त्र अझै केन्द्रीकृत र परम्परागत सोचबाट निर्देशित भइरहनु पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौती र समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।
यसै गरी विकास कार्यव्रmम सङ्घ र प्रदेशबाट दोहोरोपन आइरहनुले अझै समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै सङ्घले ५० लाख र प्रदेशले २० लाख रुपियाँभन्दा माथिको योजना कार्यान्वयन गर्ने सीमा नाघ्नु नहुने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
उहाँले राजनीतिक सङ्घीयता अन्तर्गत प्रदेशको मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो तल्लो निकाय जस्तो व्यवहार गरेकाले व्यवहार सच्याउनुपर्ने, राज्यले उठाउने कर तिनै तहका सरकारलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न अनुगमन प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
प्रदेशको आफ्नै स्वामित्वको प्रशासनिक भवन नभएकाले सोका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको बाटो खुलाउनुपर्ने, प्रदेशमा समायोजन भएको अधिकांश जनशक्ति अवकाश लिने बेला आएको र कमजोर जनशक्ति भएकाले क्षमता अभिवृद्धि गर्नपर्ने भन्दै प्रदेशले निर्माण गरेका कार्यालयलाई कर्मचारी किताबखानाले चिन्दैन र समायोजनका बेला एक तह बढुवा भएर आएका कर्मचारीसमेत अवकाश हुँदा अपमानित हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यका जनशक्तिको माग केन्द्रीकृत सोचमा आधारित भएको भन्दै त्यसको प्रोत्साहन सङ्घबाट हुनु हुँदैन भनिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री लामाले सङ्घीयताको सबलीकरण आवश्यक भएको र प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीमा सुधार गर्दै जानु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटासहितको टोली प्रतिवेदन बुझाउँदै ।
