हेटौँडा, चैत ९ गते ।
संघीय सरकार प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन उदासिन बन्दा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरुको संरचनालगायतका क्षेत्रमा लगानी बागमती प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएपनि प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा नै रहेको छ। प्रदेश सरकारले भने प्रहरी भवन निर्माणका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
मुलुकमा संविधानमा जारी भएको आठ वर्षभन्दा बढी भइरहेको छ। संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानको अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे प्रस्ट्याइएको छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी उपधारा १ ले संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
प्रहरी समायोजन नहुँदा पनि बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरीको क्षेत्रमा ठुलौ लगानी गरेको छ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा करिब तीन अर्ब बढी रकम प्रहरीको भवन निर्माणलगायतको क्षेत्रमा खर्च गरिरसेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि कुल १२ करोड ७७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
हालसम्मको अवधिमा ४ करोड ४० लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रबिता कार्कीे बताउनुभयो । प्रहरी समायोजनबिना नै बागमतीमा प्रहरीको भवन निर्माण भईसकेका छन्।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि हालसम्मको अवधिमा उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक प्रदेशका १० जिल्लाहरुमा इलाका प्रहरी भवन, प्रहरी चौकी, ट्राफिक प्रहरी भवन निर्माण गरिएको हो। तीन वटा भवन निर्माणाधीन रहेका छन्।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, खैरहनी चितवनको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
प्रहरी समायोजन नहुँदा समस्याः मन्त्री लामिछाने
