हेटौँडा, चैत ९ गते । बागमती प्रदेशको प्रदेश सुशासन केन्द्रको आयोजना तथा फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको समन्वयमा सङ्घीयताको सबलीकरणका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको अवस्था र चुनौतीका बारेमा धारणा राख्दै वक्ताहरु मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको थियो ।
ललितपुरको स्टाफ कलेजमा आयोजना भएको सो कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरु संविधानले सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको भन्दै तर, व्यवहारत कार्यान्वयन नआएको बताउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधीन रहेका संघीयता सबलीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
संसदमा विचाराधीन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो टुङ्गो लगाउने काममा लागिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ ।
सभामुख घिमिरेले सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको भन्दै संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रीकरण बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो । यस्ता छलफलबाट सङ्घीयता सवलीकरणको पक्षमा जनमत सिर्जना हुने उहाँको भनाई छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङले सङ्घीयता सबलीकरणमा तिनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्दै तिनै तहका सरकार जिम्मेवार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संविधानवादको मर्मभन्दा पनि राजनीतिक अवस्थाको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिंदा र केही सानो समूहको घेराबन्दीमा राजनीतिक नेतृत्व रहँदा आज प्रदेश सरकारहरुले आफनो एकल अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकारहरुको समेतको प्रयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख माननीय इन्दिरा राना, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाज्यू, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेज्यू, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका नेता तथा शिक्षा समिति सभापति अमरबहादुर थापा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रेखा यादव, जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अनिता देवी, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापालगायतले वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र तीन तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयलगायतका बारेमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री गोपाल कृष्ण न्यौपानेज्यूले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको सो कार्यक्रममा संघीयताको सबलीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहका सवालहरु र आगामी कार्यभार विषयमा संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्रमा फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले प्रदेश सरकारहरुको समन्वयमा सातै प्रदेशमा सम्पन्न गरेका कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको आधारमा विषयवस्तु समावेश रहेको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख एवम् उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले संघीयता र स्थानीय सरकारको भूमिकाः चुनौती र संभावनाहरु विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संघीयता सबलीकरणसँगसम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्गो लगाउँछौः सभामुख घिमिरे
