हेटौँडा, चैत १० गते ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले चेपाङ समुदायको अधिकार सुनिश्चत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपालको सहकार्य आइतबार हेटौँडामा भएको चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम उहाँले अन्य समुदायको जस्तै चेपाङ समुदायको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले हरेक मानवले स्वतन्त्रतापूर्वक बाच्न पाउने हक रहेको भन्दै मानवअधिकारको रक्षार्थ सबैको प्रयास आवश्यकभएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको बताउँदै आदिवासीहरु अझैपनि मौलिक हक र अधिकारका सवालमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँका भनाइ थियो ।
आयोग सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले सबै चेपाङ नागरिकले संविधानमा भएका अधिकार पाउनु पर्ने भन्दै कुनै पनि बहानामा उनीहरुको अधिकार हनन् हुन नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अधिकृत किरण बहादुर बरामले अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा दिगो विकासका लक्ष्य र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, आदिवासी जनजातिको अधिकार आयोगको पहल,न्यायमा पहुँच, चेपाङ समुदायको शैक्षिक अवस्थालगायत विषय रहेका छन् ।
चेपाङको जिल्लागत जनसंख्यामा मकवानपुरमा २३ हजार ६४०, चितवनमा ३५ हजार ३३, धादिङमा १७ हजार ७८ र गोर्खामा ४ हजार २५८ जनसंख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको पहुँच ९१ प्रतिशतमा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघ अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले चेपाङ समुदायको क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य एका लाल श्रेष्ठ, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ, मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख पवन भट्टलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
चेपाङ समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ
