हेटौँडा, चैत १० गते ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र फ्रिडम फोरमको संयोजनमा हेटौँडामा आइतबार भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक संयन्त्र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्र कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ले सुरक्षा संयन्त्रको गठन, निर्देशक समिति, द्रूत उद्धार टोली, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संयन्त्र र सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै नियमनका नाममा नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
उहाँले कसैको असक्षमता र नबुझेका कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ठिक होइन र छैन भन्नु उचित होइन भन्दै कुनै पनि बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन नपाइने बताउनुभयो । आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न संयन्त्र बनेको भन्दै संयन्त्रले सरकार वा सरोकारवाला निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमणका घटना कम भएपछि सुरक्षा चुनौतीका स्वरुप परिवर्तनभएको बताउनुभयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको केन्द्र विन्दुभएको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नियन्त्रण र नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि चुनौती बढेको बताउँदै सबैको साझा प्रयासमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सकिने बताउनुभयो । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि छ उहाँले भन्नुभयो तर व्यवहारमा छैन सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा मानव आधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश स्तरीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण संयन्त्रको गतिविधि र संयन्त्रका समस्याका बारेमा र फ्रिडम फोरमकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुगमनकर्ता नानीमैया खड्काले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र घटनाहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरु कृष्ण सारु, कुमार अधिकारी, सुरेश श्रेष्ठ, वसन्त पराजुली, माधव न्यौपाने, राजन सिंह, अधिकारकर्मीहरु कुमारी वाइवा, कमल विश्वकर्मा, शर्मिला श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्यलगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशको प्रादेशिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रका संयोजक एवं सदस्यहरु, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कुनै पनि बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन पाइँदैन
