हेटौँडा, चैत १२ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिना बाँकी हुँदाको खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
चालु आवको आठ महिना पुरा हुँदा २६ प्रतिशतभन्दा कम खर्चभएको छ ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँमध्ये गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको कूल खर्च २५.६२ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख ९२ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय र आयोगले चालु आवको गत सात महिनाको अवधि २०.१८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब दुई करोड ७० लाख ४३ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेका थिए ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार विनियोजित बजेटमा आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ २० प्रतिशतभन्दा कम र चालुतर्फ ३५.२२ प्रतिशत खर्चभएको छ ।
पहिलो छ महिनाको अवधिमा विगतका वर्षहरुमा जस्तै पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फको शीर्षकको बजेट बढी प्रतिशतले खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
मन्त्रालयका अधिकृत सातौँ इन्द्रराज सञ्ज्यालले यो अवधिमा चालुतर्फको बजेटको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्चभएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा आठ महिनाको अवधिमा ३५.२२ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब १३ करोड ५० लाख ३६ हजार र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार रुपियाँ विनियोजनभएकोमा यो अवधिमा १९.९४ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ३९ करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म लगानी नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै यो अवधिमा आफ्नो कार्यालय, आयोगलाई विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बजेट खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेका छन् । मन्त्रालयहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा २१.०२ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ७५ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपियाँ मात्र बजेट खर्चभएको छ ।
यस मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ ४३ करोड ९६ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटको चालुतर्फको ४१.३० प्रतिशत अर्थात १८ करोड १५ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ २०.६२ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ६७ करोड पाँच लाख ५० हजार रुपियाँ फागुन मसान्तसम्ममा खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आठ महिनामा २६ प्रतिशतभन्दा कम खर्च
