नेपालको सरकारी लेखा परीक्षण (Government Audit) प्रणालीलाई वास्तविक, भरपर्दो र सुशासनमुखी बनाउन निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ:
१. स्वतन्त्रता र पारदर्शिता बढाउने
– महालेखा परीक्षकको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम गर्ने।
– लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने (Open Audit Reports)।
२. प्राविधिक क्षमता विकास
– लेखा परीक्षकहरूको डिजिटल साक्षरता (IT Audit, Data Analytics) बढाउने।
– अन्तर्राष्ट्रिय मानक (INTOSAI, ISSAI) अनुसार प्रशिक्षण दिने।
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
– अनियमिततालाईस्वचालित प्रणाली (AI, Blockchain) मार्फत पत्ता लगाउने।
– घटना मोनिटरिंग गर्ने र Real-time Reporting गर्ने।
४. जवाफदेहिता बढाउने
– परीक्षणमा पाइएको गडबडीको कानूनी कारबाही गर्ने।
– सरकारी कार्यालयहरूलाई लेखापरिक्षणको क्रममा दिइएका सुझाव लागू गर्न बाध्य बनाउने।
५. सहभागी लेखा परीक्षण
– नागरिक समाज, मिडिया र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit) मा संलग्न गर्ने।
६. डिजिटलाइजेशन र Automation
– e-Audit प्रणाली लागू गर्ने, जसले Government Transactions लाई Real-time ट्र्याक गर्छ।
– PFMS (Public Financial Management System) मा रहेका प्रणालीको आबध्दता गर्ने ।
७. कानूनी सुधार
– लेखा परीक्षण ऐनलाई अद्यावधिक गर्ने, दण्ड र पुरुस्कारको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।
– महत्वपूर्ण बजेट खर्च व्यवस्थाको विशेष परिक्षण गर्ने।
८. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
– विश्व बैंक, IMF, INTOSAI,ASOSAI जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरी Best Practicesअपनाउने।
– सिकाइको लागि यस्ता सॅस्थाहरुको कार्यक्रममा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
९. निष्कर्षमा आधारित कार्य
– लेखा परिक्षण प्रतिवेदनलाई राजनीतिक दलहरू, संसद् र नागरिकहरू समक्ष पुर्याउन वातावरण तयार गर्ने ।
– Follow-up Mechanism बनाएर सुधार गर्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने।
निष्कर्ष:
पारदर्शी, प्रविधिमुखी र जवाफदेही लेखा परीक्षण प्रणाली अपनाउन सक्दा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जन विश्वास बढ्नेछ। यसले देशको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पुर्याउँछ ।
(नोटः रायमाझीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट ।)
