पोखरा । आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका सदस्य रीना राना नेतृत्वको आयोगको टोलीले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा नेपालको संविधानले आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको उहाँको भनाई छ । आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रानाले प्रतिवेदनको सार संक्षेप प्रस्तुत गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
