हेटौँडा, १९ चैत २०८१ ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बागमती प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त र बालश्रम मुक्त प्रदेश बनाउन सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेश बाल अधिकार समिति, बागमती प्रदेशका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उहाँले यस प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त र बालश्रम मुक्त प्रदेश बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनभएको हो ।
उहाँले प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७६ र प्रदेश बालबालिका नीति २०८० अनुसार बालअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको कार्य गर्न निर्देशन दिँदै बालविवाहमुक्त र बालश्रम मुक्त प्रदेश हुनका लागि स्थानीय बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहसँग जोडिने र सो कार्य गर्नका लागि तथ्याङ्कमा आधारित भएर काम गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयको प्रशासन तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले हाल सम्पादन गर्दै आएका कामहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
साथै बाल अधिकार कार्यविधि बनाउनुपर्ने र प्रदेशको बालकोष परिचालन गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो ।
यसअघि मन्त्री खड्गीले प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्यहरु प्रकाश खतिवडा, अन्जनी श्रेष्ठ, राजाराम सापकोटा, मन्जु बैरागी शाह ठकुरी र झविन्द्र प्रसाद ज्ञवालीलाई सपथ गराउनुभएको थियो ।
उहाँहरुलाई प्रदेश बालबालिकासम्न्धी ऐन २०७६ को दफा २ (च) को व्यवस्था अनुसार गत फागुन २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठक निर्णयबाट प्रदेश बालअधिकार समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो ।
समितिका सदस्यहरूको सपथ ग्रहणपछि बसेको बैठकले कार्यक्षेत्र र कार्यशर्त तोकी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारको बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अध्ययन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तहको बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अध्ययन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने, जिल्लाको बालबालिकाको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यशर्त तोकेको छ ।
यस्तै बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारद्वारा भए गरेको कामको प्रभावकारीता तथा औचीत्यताको सम्बन्धमा अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशन समेत दिने र सम्बन्धित जिल्लामा बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा फोकल पर्सनको रूपमा कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समितिको सदस्यमा प्रदेश बालअधिकार समितिको एक जना सदस्य रहने प्रावधान अनुसार उक्त समितिको सदस्यमा शान्ता बराललाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
