विराटनगर, जेठ ९ गते ।
‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ को राष्ट्रिय मार्गचित्रका लागि कोशी र मधेश प्रदेशका सरोकारवालाहरुको सुझाव प्राप्त गर्न प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी विराटनगरमा सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेशको राजधानीमा आज बिहान गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचनाको महत्वलाई प्रदेश सरकारले पनि आत्मसात् गरेको बताउनुभयो।
मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासकै हाराहारीमा राष्ट्रिय कार्यभार बन्न पुगेको छ। ठुला ठुला र हाम्रो सामर्थ्यले धान्नै नसक्ने विपद्हरु सिर्जना हुँदै छन्, त्यसैले विपद् जोखिमबाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वसूचनालाई प्रदेश सरकारले पनि उच्च महत्व दिएको छ।‘
मन्त्री भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा कोशी प्रदेशका एक हजार १५७ वटै वडाका बढी जोखिम हुन सक्ने क्षेत्रहरुको पार्श्वचित्र तयार गरिएको र केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि दिनुभयो।
सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्रमा रहने प्रदेशका जिम्मवारीहरुले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई सटिक रुपमा दिशानिर्देश गर्ने उहाँको विश्वास थियो।
नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्याल, नेकपा (एमाले) का कोशी प्रदेशसभा सदस्य किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गीता तिमिल्सिनाले जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन जोगाउनसक्ने गरी पूर्वसूचनालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारी एवं मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्वबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो।
‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ का राष्ट्रिय संयोजक एवं प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुन कुमार बमको अध्यक्षतामा भएको परामर्शको यस उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका जलवायु र विपद जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ डा. पपुलर जेन्टलले सबैका लागि पूर्वसूचनाको विश्वव्यापी अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी) का कार्यक्रम संयोजक सोफिया माल्मक्याभिष्टको उपस्थिति थियो।
सन् २०२२ को नोभेम्बरमा सम्पन्न कोप २७ मा ३० वटा उच्च जोखिमका मुलुकहरुमा सबैका लागि पूर्वसूचना पहल लागू गर्ने निर्णयअनुसार नेपाल छनोट भएको थियो। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्टरेसले सन् २०२२ मार्चमा ‘पृथ्वीका सबै मानिसहरूलाई पाँच वर्षभित्र पूर्वसूचना प्रणालीद्वारा सुरक्षित गरिनुपर्छ ‘ भन्ने घोषणा गर्नुभएपश्चात यो पहल सुरु भएको हो।
