खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, साउन ७ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गरेका गतिविधिहरुको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटासमक्ष बुझाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष आयोगको हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख पवन कुमार भट्टले आयोगको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयले विगत आ.व.२०७५/०७६ देखि प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औँल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगको भनाई छ ।
अपाङ्गताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरु विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका तीन जिल्ला बाहेकका कार्यक्षेत्र रहेको आयोगको प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८१/०८२ मा मानव अधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । आयेगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरी छन ।
गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरी अनुसन्धान सम्पन्न भएका ३६ थान उजुरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
गत आवमा आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप जिल्लामा र नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर जिल्लामा तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । यस्तै दोलखा रामेछाप चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी हिरासत कक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको प्रमुख भट्टले बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको संरक्षण तथा संस्कृक्तिको विकासको लागि कार्य गर्दै आएको भन्दै उहाँले सिन्धुली जिल्लाको छ वटा स्थानीय तहमा मानव अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताउनु भयो ।
सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो जस्ता दैविप्रकोपबाट पनि वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको, द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति गाउँ समाज र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आप्रवासीको अधिकारको सन्दर्भमा विदेश पठाईदिने निहुमा ठगिएका, विदेश गएर तलव नपाएका, स्वस्थ्य मान्छे बिमारी भएर रित्तो हात घर फर्की आएका घटना यस प्रदेशमा छन । उपभोक्ता अधिकारको अवस्था अझ कहाली लाग्दो रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो नागरिकले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
बागमती प्रदेशभित्रका सार्वजनिक स्थल, यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार समेत प्रत्याभूत भएको छैन उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘घरपरिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भईरहेका छन, बालश्रम मुक्त वडा, वालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाले निरन्तरता पाए पनि बाल श्रम, विवाह गाउँ समाजमा कायमै छ’ । उहाँले जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना ग्रामीण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि भईरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
