मकवानपुर, कात्तिक १६ गते । जेनजी पुस्ताको माग र भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वित्तीय संघीयता सुदृढिककरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले २५ बुँदे हेटौँडा घोषणापत्र जारी गर्दै जेनजी पुस्ताको माग प्रति जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा हेटौँडामा शनिबार आयोजित वित्तीय संघीयता सुदृढिककरण तथा आगामी कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीपछि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गतेको माग र प्रदर्शनीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुधारप्रतिको जनआकांक्षा स्पष्ट पारेको जनाउनुभएको छ ।
सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुद्वारा वित्तीय संघीयता सुदृढिकरणका लागि जारी हेटौँडा घोषणापत्रमा जेनजी पुस्ताको मागको र प्रदर्शनको भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सुधार गरी जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सातै प्रदेशका प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुको स्थायी संयन्त्रका रुपमा प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् गठन गर्ने निस्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार परिषद्ले वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण, अन्तर प्रादेशिक वित्त कानून र नीतिमा समन्वय, साझा वित्तीय एजेण्डा तयार, संघ र प्रदेश बीच समन्वय, वित्तीय संघीयताको विषयमा वहस तथा पैरवी र प्रदेशका वित्तीय अधिकारहरुको संस्थागत सुधार लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने छ ।
साथै जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनीका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र हिंसामा संलग्नहरुको खोजतलास तथा अनुसन्धान गरी सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरुको तोडफोड, लुटपाट, चोरी, आगजनीलगायतका कार्यहरुमा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रदेशको राजश्वको आधार कमजोर रहेकोले वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजश्व सुदृढीकरणका लागि संविधान संशोधनको वहसमा प्रदेशको साँगुरो राजश्व अधिकारको क्षेत्रलाई फराकिलो गर्ने विषयलाई राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरुले प्राथामिकतामा राख्न अनुरोध साझा प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।
साथै राजश्व सुधार कार्ययोजनाका आधारमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथामिकतामा राख्ने, प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, दहत्तर बहत्तर शुल्क, मनोरञ्जन करका दरहरुमा सबै प्रदेशमा एक रुपता कायम गर्न पहल गरिने भएको छ ।
सवारी कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएतापनि ट्राफिक प्रहरीले असुल गर्ने जरिवाना संघीय सरकारको संचित कोषमा जम्मा हुने भएकोले उक्त राजस्व सम्बन्धित प्रदेश संचित कोष खातामा जम्मा गर्न पहल गर्ने हेटौँडा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्कको राजश्वको संकलन तथा बाँडफाँटमा रहेको कानूनी द्विविधालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन, २०७४ मा संशोधन गरी स्पष्ट गर्न पहल तथा समन्वय गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व क्षेत्रको नीतिगत सामन्जस्यता, समन्वय र सहकार्यलगायतको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा विषयगत समिति बनाउन पहल गर्ने भनिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमपछि जारी घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट वृद्धिको अनुपातमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गरिने जनाइएको छ ।
