काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत्को प्रिमियम महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रयास चालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका पदाधिकारी तथा उद्योगीका प्रतिनिधिले मङ्गलबार महासङ्घ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो प्रयासलाई सार्थक बनाउन आह्वान गरेका हुन् ।
प्रभावित उद्योगीको सहमतिमा आफूले थालेको प्रयासले विवादको तत्कालीन हुँदै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घको प्रस्ताव अनुसार विवादमा रहेको प्रिमियम महसुलको २८ मध्येको पहिलो किस्तालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा धरौटीका रूपमा बुझाउने र प्राधिकरणले काटिएको लाइन जोडिदिने रहेको छ । यसबारे सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालगायतसँग छलफल भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । “केही दिनयता महासङ्घतर्फबाट यो विषयमा मैले धेरै पहल गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरण र उद्योगीबिचको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गराउन यो मध्यमार्गी विधि प्रभावकारी हुने छ ।”
अध्यक्ष ढकालका अनुसार विद्युत् लाइन जोडिएपछि उद्योगीहरू न्यायिक निरूपणको विधिमा जाने छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष धु्रव थापाले पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा तिर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्रिमियम महसुल विवादका कारण २५ उद्योगीमा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद भएको थियो । यीमध्ये छ उद्योगले सोमबार मात्रै पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तान गरी विद्युत् आपूर्ति सूचारु गराएका छन् ।
पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज १२ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम २८ किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने सुविधा दिँदै रकम भुक्तानी गर्न सूचित गरेको थियो । सूचित अवधिमा किस्ता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले दुई पटक गरी २५ उद्योगमा लाइन काटेको थियो ।
