हेटौँडा, पुस २ गते । सडक डिभिजन हेटौँडाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको राजमार्ग चौडा गर्ने सूचनाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएन ।
बुधबारका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ ।
हेटौँडा २ निवासी पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसमेत छ जनाले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्चको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि बुधबार सुनुवाइ रोकिएको हो ।
हेटौँडाको रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्ध चोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजभित्रका संरचना हटाएर सडक गर्न सडक डिभिजन हेटौँडाले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध कंसाकारलगायतले गत मंसिर १६ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएका थिए । निवेदकहरुले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको र प्रक्रिया नपु¥याई संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न डिभिजन सडक हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम तत्कालका लागि संरचना नहटाउन र यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो । अदालतले सडकको सूचना स्थगित गर्न भन्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बुधबारका लागि बोलाएको थियो ।
त्यस्तै, मंसिर २६ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश अनुसार पुस २ गते बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
यसअघि गत मङ्सिर १९ गतेको सर्वोच्चको सडक डिभिजनलाई सूचना स्थगित गर्न दिएको आदेश विपरीत २० गते ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी हेटौँडाका पाँच सय घरटहरालगायतका संरचनामा डोजर चलाएको थियो ।
