खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा १९ वटा उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ ।
आयोगको २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो ।
आयोगको हेटौँडा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईँले आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८२÷८३ मा हालसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी आठ वटा उजुरी दर्ताभएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै आर्थिक समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको अधिकार, बाल अधिकारसम्बन्धी, महिला अधिकार, आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारमा, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमा र आदिवासी जनजातिको अधिकारमा गरी १९ वटा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।
आयोगको यस बागमति प्रदेश कार्यालयमा गत आवबाट सरेर आएका उजुरी ५२० रहेका छन् । उहाँले यो अवधिमा विविध सवालमा आयोगमा आउने ६६ जना सेवाग्राहीहरुलाई परामर्श प्रदान गरिएको भन्दै दुई जना महिला र एक जना बालकलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासन एवम् सञ्चारकर्मी तथा अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा निजहरुकै घरमा पुनःस्थापित गराउने कार्य भएको बताउनुभयो ।
मानव अधिकारसँगं सम्बन्धित विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भन्दै उहाँले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारसँग रहेको र राज्यले ती दायित्वहरु पुरा गरे नगरेको विषयमा आवश्यक निगरानी गर्ने तथा दायित्व बहन गराउनको लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी आयोगसँग रहेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय कानुनहरु भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष थप प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो यस बागमती प्रदेशमा महिला अधिकार संरक्षणका लागि सकारात्मक प्रयास भएतापनि हिंसाका घटनाहरु कायम रहेको देखिन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, मानव वेचविखन तथा ओसार पसारका घटनाहरुमा नयाँ नयाँ स्वरुप देखिएका छन् । पिछडिएका, अल्पसंख्यक, असहाय तथा अपाङ्गगता भएका महिलाहरुको अवस्था कमजोर देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा कानुन बमोजिमको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
कार्यालय प्रमुख चापागाईँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारका सदस्य समेतले विभेद गर्ने गरेको, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, सडकमार्ग तथा यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको पाइएको भन्दै घरपरिवार तथा विद्यालयका बालबालिकामाथि हिंसाका घटना भईरहेको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याकलाई परिवार तथा समाजवाट विभेद, जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरु भइरहेको र विभेदको स्वरुप फेरिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना प्रवाहको कार्यमा खटिएको सञ्चारकर्मीहरु समाचार संकलनका लागि खटिँदा उनीहरुलाई हतोत्साहित बनाइएको जस्ता सूचनाहरु प्राप्त भएको भन्दै आयोगबाट अनुगमन कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुका साथै मानव अधिकार रक्षकहरुमाथि धम्की, दुव्र्यवहार र आक्रमण जस्ता घटनाहरु हुनुले चिन्ता बढाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारी, आयोगको मानव अधिकार अधिकृत पवित्रा भण्डारी, गैसस महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र श्रेष्ठले बोल्नुभएको थियो । वि.स. २०५७ साल जेष्ठ १३ गते मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३, अन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन भएको होे ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले मानव अधिकार जन्मसिद्ध, विश्वव्यापी, अहरणीय र अनतिक्रम्य हुने भनिएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले मानव अधिकारमा व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा सग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार साथै नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई समेटेको पाइन्छ ।
