काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल सरकार, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूलाई ओभरटाइम (अतिरिक्त समय) बापतको पारिश्रमिक नदिइएको भेटिएको छ । त्यसैगरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काम लगाउने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार विभागले वि.सं. २०८२ साल साउनदेखि २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म तीन हजार २६७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा तीन हजार १३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार ३९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो छोटो अवधि (२०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० सम्म) मा ७६१ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ ।
श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजतप्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोगजस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । विभागले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ का प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानहरूलाई अपिल गरेको छ । श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेमा आवश्यक कारबाही हुने ब्यहोरा विभागका प्रवक्ता ई.मणिनाथ गोपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
