हेटौँडा, असार १९ गते । बागमती प्रदेश सरकार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यतर श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न प्रारम्भिक योगदानमा सहयोगदान सुरु गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न प्रारम्भिक योगदानमा सहयोगदान गर्न मकवानपुरका दुई वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेसँगै बागमती प्रदेश सहयोगदान गर्ने सातै प्र्रदेशमध्येको पहिलो प्रदेश बनेको छ ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकासँग सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहयोगदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख सुनिता गजुरेल र भीमफेदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहयोगदान गर्न छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिएको छ ।
भीमफेदी गाउँपालिका ३११ जना र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा ४० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् ।
मन्त्रालय र स्थानीय तहबिच सम्झौतापछि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामालाई ११ लाख चार सय र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीलाई ६८ हजार चार सय रुपियाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
मन्त्री थापाले रोजगारीको हक नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार भएको चर्चा गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विपन्न समुदाय लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमले नागरिकको जीवनलाई सहज र सरकारलाई व्ययभार कम गर्ने उहाँको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहयोगदान गर्नु तीनै तहको सरकारको दायित्व भएको भन्दै यसको सुरुवात बागमती प्रदेशबाट भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले भन्नुभयो, सातै प्रदेशमध्ये पहिलोपटक बागमती प्रदेशले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहयोगदान गर्न सुरु गरेर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा इतिहास रच्ने अवसर मिलेको छ ।
भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लोककल्याणकारी कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले कार्यक्रमलाई आर्थिक भारको नाममा कटौती नगर्न जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव पुष्कर चन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल र मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गजुरेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यतर श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्न प्रारम्भिक योगदानमा सह–योगदानको सुरुवात गरेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको तर्फबाट स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी २०.३७ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रमिकको नाममा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने रकममध्ये प्रदेश सरकारले उक्त रकमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सह–योगदान रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने छ ।
