गौशाला (महोत्तरी), साउन १९ गते । मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएको पाइएको छ। सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही तथा न्यायमा पहुँचको अभावजस्ता समस्याका कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयमा आउने उजुरीको संख्या वृद्धि भएको हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत १७ वटा रहेका छन्।
आयोगका मधेश प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, शारीरिक तथा मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार तथा महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी सात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच नपाएको विषयमा आठ, बालअधिकारसम्बन्धी तीन, जातीय विभेद तथा समान व्यवहार नपाएको विषयमा दुई र यातनाविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
उहाँका अनुसार आयोगमा आउने अधिकांश उजुरी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुन नसकेको, जाहेरी दर्ता भए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, पीडितले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको, प्रशासनिक निकायबाट समयमै सुनुवाइ नपाएको तथा सरकारी सेवामा सहज पहुँच नपाएको विषयसँग सम्बन्धित छन्। गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाएको छ। हाल ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्ने, पीडित तथा सरोकारवालाको बयान लिने, घटनास्थल निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक समन्वयात्मक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख केवटले जानकारी दिनुभयो।
