काठमाडौँ, साउन २२ गते । उपभोक्ता अदालत फेरि नेतृत्वविहीन भएको छ । आमउपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले २०८१ चैत २ गते स्थापना गरिएको यो अदालत यसअघि पनि छ महिनासम्म नेतृत्वविहीन भएर गएको फागुनदेखि नयाँ नेतृत्वका रूपमा डा. दिवाकर भट्टलाई पाएको थियो । हालै उहाँको पनि सरुवा भएपछि उपभोक्ता अदालत पुनः नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो । उक्त अदालतका अनुसार डा. भट्ट गएको असार ३२ गतेदेखि रौतहट जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको छ ।
अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्यायसम्पादन प्रभावित भएको छ । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालत नेतृत्वविहीन हुँदा आएका उजुरीको फैसला प्रभावित भएको जनाइएको छ । अदालतको संरचना अनुसार एक जना जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र न्यायसेवा तथा नेपाल सरकारको वित्तीयसेवाबाट एक/एक सदस्य गरी तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था छ ।
२०८१ चैत २ गते स्थापना भएको उक्त अदालतमा हालसम्म दर्ता भएका मुद्दामध्ये २१ वटा चिकित्सकीय लापर्बाहीका छन् भने सवारीसाधनसम्बन्धी १७ वटा, निर्माण सामग्री ठगीका नौ वटा र टिभी ल्यापटप खरिदमा ठगीका सात वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । बाँकी हवाईयात्रा, इन्टरनेट मर्मतमा ठगी, पर्यटकसेवामा ठगी र बैङ्किङ सेवामा ठगीका मुद्दा रहेको सो अदालतले जनाएको छ ।
