प्रदेश लोकसेवा आयोग नेतृत्वविहीन

हेटौँडा, चैत १० गते । प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेश नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष सुरेश मान श्रेष्ठको उमेर हदका कारण अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो ।
ऐनमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिभएको मितिले छ वर्ष हुने व्यवस्था छ । साथै अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएका हुने ऐनको दफा ६ को (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रेष्ठको चैत ३ गतेबाट उमेर हदका कारण पद मुक्त हुुनुभएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७६ मङ्सिर २ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेश गठन भएको थियो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसँगै यस प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवालगायतका कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको थियो ।
आयोगको अध्यक्षमा गत फागुन २९ गते नै सिफारिश गर्ने सरकारले तयारी गरेपनि हुन सकेको छैन । तयारी नपुगेको भन्दै अध्यक्षको नियुक्ति रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश गर्न सिफारिश समिति बन्ने ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिश समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तका लागि सिफारिश गर्ने छ ।
उता यसअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिँदै दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरु नगर्न भनेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै सरकार अल्पमतमा परेकोले दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरु र प्रदेशको संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिलगायतका कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार अल्पमतमा परेकाले विश्वासको मत प्राप्त नभएसम्मका लागि दैनिक कार्य सञ्चालन मात्र गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगमा कम्तीमा एक महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था रहने ऐनमा उल्लेख छ ।
आयोगको सदस्यद्वयमा सुदर्शन ढकाल र शर्मिला नेउपाने रहनुभएको छ ।
सदस्य ढकालको पदसमेत २०८१ सालमा उमेर हदका कारण रिक्त हुने छ भने नेउपानेले पूरै कार्यकाल रहनु हुने छ । आयोगको अध्यक्षले प्रदेश प्रमुख समक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।