आवश्यकता अनुसार संशोधन सरकारको कर्तव्य

लोकप्रिय

सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र सङ्घर्षको आधारमा निर्मित नेपालको संविधानले सबैलाई समान अधिकारका साथै सबैको प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर प्रदान गरेकाले यसको रक्षा, कार्यान्वयन तथा देश र जनताको हितमा आवश्यक संशोधन सरकारको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन पूर्व नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समावेश गरिएको स्मरण गराउँदै संविधान संशोधन रहर वा लहडमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर गरिने विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । “हामीले ल्याएको गणतन्त्रको व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रबन्ध गरिएको छ । जन्मँदै कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने प्रणाली सदाका लागि अन्त्य गरेका छौँ । यस प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चता सबैभन्दा माथि हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तनसँगै अब हामी विकासका सन्दर्भमा आधुनिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको सरकारको ध्यान जनतालाई सूचना र प्रविधिको सहायतामा सहज र सरल रुपमा सुविधा उत्पन्न होस् भन्नेमा छ । हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले जानुपर्छ । सातै प्रदेशसँगको संवाद र छलफलका आधारमा आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गरिनेछ ।”

उहाँले ठुला दुई दल र अन्य सहयोगी दलको समर्थनमा संसद्मा लगभग दुई तिहाइको जनमत रहेकाले आफूहरू समझदारीका साथ देशको समृद्धिका लागि काम गर्न तत्पर भएर सहकार्यमा जुटेकाले आगामी निर्वाचनसम्म यो सहयात्रा नटुट्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेश विकासको सुन्दर सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले माथिल्लो कर्णाली, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, राकम कर्णाली, भेरी बबई, दैलेखको पेट्रोल खानी, आदि आयोजना निर्माण, विस्तार सञ्चालनका क्रममा रहेको अवगत गराउँदै स्रोत सुनिश्चितताविना नयाँ आयोजना बनाउने बेथितिमा सुधार ल्याइएको जनाउनुभयो ।

उहाँले कुनै आरोप प्रत्यारोपमा नलागी तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा देशको विकास र समृद्धिका लागि जुट्न आव्हान गर्दै नयाँ कार्ययोजना भन्दा थालिसकेका काम पूरा गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूराका पूरा सहयोग गर्ने सोचका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा असभ्यता प्रदर्शन गरेर नेपालीको सभ्यता र संस्कृतिलाई मास्ने प्रवृत्तिले जनताका बीचमा फाटो ल्याउने भएकाले नियन्त्रित अस्थिरताको प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

ताजा समाचार

Related Articles