हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशले बुधबार हेटौँडामा एक कार्यक्रमका बिच आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो ।
आयोजना बैंकको कार्याप्रारम्भ कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले बजेट छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म आयोजना बैंक आवश्यकभएको भन्दै पहुँचका आधारमा आयोजना छनोटमा हुने प्रवृत्ति अन्तय गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
उहँले भन्नुभयो, प्रदेश सरकारकले बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालमा ल्याइएको हो । प्रदेशमा यसअघि पटक पटक आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले विगतमा कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरुमा प्रश्न उठेको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमनकुमार मास्केले स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर दिगो विकासमा लाग्नुपर्ने बताउँदै बताउँदै आयोजना बैंक अपरिहार्यभएको धारणा राख्नुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अपसरा चापागाईले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमूना योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दायरा र क्षेत्र बढाउनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले आयोजना बैंकले प्रदेश सरकारको विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष नेपालले आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनले आयोजना छनोट, सञ्चालन र मूल्याङ्कनमा सहयोग पुग्ने भन्दै जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम हुँदै गएका स्थानीय तहमा उत्पादनसँग जोडिने कार्यक्रम आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । आयोजना बैंक आयोजना थन्क्याउन बनाइएको होइन, उपाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरिन्छ, प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ, पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ बाँकी क्रमशः कार्यान्वयनमा जान्छ, यसले पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु जगन्नाथ थपलिया, युवराज दुलाल, नुरज वज्राचार्य, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललगायतले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट नबन्ने, पहुँचका आधारमा योजना दिने, योजनाको अनुगमन नहुने, स्रोत सुनिचिता बिना योजना बनाउनेलगायतका समस्या अन्त्य आवश्यकभएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यद्वय दीपेन्द्र श्रेष्ठ र गुणराज मुक्तान तथा आयोगका प्रदेश सचिव केशवराज सुवेदीले आयोजना बैंकको आवश्यकता र औचित्यताका बारेमा चर्चा गर्दै व्यवस्थित, अनुशासित र मागमा भन्दा आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु श्रीराम लामिछाने, वसन्तप्रसाद मानन्धर, रमेश महत, मातृका भट्टराई, रामप्रसाद ढुङ्गाना, डम्बर तामाङ, भारती पाठक, गंगानारायण श्रेष्ठ, शान्ता ढकाल, एकालाल श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईँलगायतले विगतमा अध्ययन र अनुसनधान बिना नै लगानी गरेका आयोजनाबाट लगानीका अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशका आयोजनाहरुको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
