नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आ।व। २०८२/८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकीकृत निकाय र कानून सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आइतवार महासंघद्वारा आयोजित आ।व। २०८२/८३ को पूर्व बजेट अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई महासंघको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गर्नु भयो ।
महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्भव र उपर्युक्त भएसम्मका सुझावहरु बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको माग गर्नु जायज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुुन्न र तदनुरुप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । “ लगानीकर्तालाई आकर्षित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । तसर्थ यो सरकारले अर्थतन्त्रको सिथिलता चिर्न सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी अध्यादेशबाट नीतिगत सुधार ग¥यो । तर त्यो प्रर्याप्त छन । हामी क्रमशः सुधार गर्दै जाने छौं । ” मन्त्री पोडेलले भन्नु भयो । मन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको माग र सहभागितामा उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकोले सो प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्युन माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नु अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिनुभयो ।
सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकाललेस्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ । “समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउनु दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन सुशासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव अध्यक्ष ढकालले दिनुभयो ।
