काठमाडौँ , साउन १ गते । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७ हजार ३०० थियो । आजदेखि लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक रु १२ हजार १७० र महँगी भत्ता रु सात हजार ३८० हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक रु ४७० र महँगी भत्ता रु २८४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक रु ६३ र महँगी भत्ता रु ३८ हुनेछ । आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १०७ हुने सहमति भएको छ । उक्त सहमति चिया बगानबाहेकमा श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । “श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुटेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहमतिको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक थियो, पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ ।”
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसि)का प्रतिनिधि जनक चौधरीले उक्त सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ, अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ ।”
छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव प्रदीप कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक सङ्गठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइएको छ ।
