खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, पुस ८ गते । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकायहरुको बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रदेश सभा सचिवालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकले मन्त्रालयहरुले बेरुजु फर्छ्यौट, सम्परीक्षण र असुल उपर अपेक्षाकृत र निर्देशन बमोजिम पर्याप्त प्रगति नदेखिएकोले तत्काल बेरुजु फरफारक र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशको चौथो, पाँचौ, छैटौँ र सातौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो ।
समितिको विगत बैठकहरुको निर्णयको आधारमा गरिएको निर्देशनहरु अनुरुप मन्त्रालयहरुले बेरुजु फर्छ्यौट, सम्परीक्षण र असुल उपरका प्रक्रियामा पर्याप्त प्रगति नदेखिएपछि समितिले विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति सभापति श्रीराम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, समितिको विगतका बैठकहरुको निर्णयको आधारमा गरिएको निर्देशनहरु अनुरुप मन्त्रालयहरुले बेरुजु फछ्र्यौट, सम्परीक्षण र असुल उपर प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण पेश र प्रस्तुत भएकोमा समितिमा छलफल हुँदा अपेक्षाकृत र निर्देशन बमोजिम पर्याप्त प्रगति नदेखिएकोले तत्काल बेरुजु फरफारक र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँग माग गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको छ ।
बैठकले समितिको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्यवनको सवालमा कार्ययोजना सहितको तालिका समितिमा पेश गरी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च कटौती गर्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नका लागि यसअघि पटक पटक गरेको निर्देशनलाई बागमती प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालयहरु संरचनाहरु र कर्मचारीको विश्लेषण विना नै थप गर्न लागेको कार्यालयहरुको सूचना प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
