काठमाडौं, चैत ५ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले देशको समृद्धि र सुशासनका लागि कर्तव्यको मुद्दालाई सशख्तरुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै आदिबासी समुदायलाई अधिकारको मुद्दाभन्दा कर्तव्यको मुद्दा बोक्न आव्हान गर्नुभएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को ११ औं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा बिहीबार यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो आव्हान गर्नुभएको हो । “आदिबासी जनजातिसहित सबै नेपालीले अब अधिकारको लडाइँभन्दा पनि कर्तव्यको लडाइँ लड्ने बेला आएको छ, मानवताको लागि सबै नेपाली एक हुनुपर्छ, नेपालको समृद्धिका लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
संघीयताले सबै जाति वर्ग समुदायलाई नेतृत्वमा पुगाएको भन्दै उहाँले नयाँ संविधानले दिएको अधिकार सम्बोधन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “आदिबासीको पहिचान जोगाउनुपर्छ तर कर्तव्यमा ध्यान दिनुपर्छ” उहाँले थप्नुभयो, “राजनीति मानवता र देशको समृद्धिका लागि गर्ने हो, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गर्ने होइन, मानवताभित्र एकता खोज्नुपर्छ ।” राज्यबाट पछाडि पारिएका र परेका समुदायको भलाई र अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि मानवअधिकार आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक भएको तर संवैधानिक अन्य आयोगको खाँचो नरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । मुलुकको संघीयता समावेशी सहभागिताका लागि ल्याइएको व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले यो व्यवस्थाले सबै समुदायको सम्मान गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले महासंघको भवन बनाउने आफ्नो कार्यकालको सपना भए पनि १४ आना जग्गा मात्र जोड्न सकिएको र जाँदाजाँदै थप ५ आना थप जग्गा आफूले खरिद गरी जाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जग्गा व्यवस्था भएपछि भवन निर्माणका लागि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । आदिबासी अधिकार सम्बोधन गराउनकै लागि महासंघको स्थापना भएको बताउँदै उहाँले आदिबासी अधिकारका लागि आदिबासी एकताको खाँचो भएको बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि एकतावद्ध रुपमा संघर्ष गर्ने उहाँले बताउनुभयो । महासंघका संस्थापक महासचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले महासंघको नेतृत्वमा आदिबासी समुदायले गरेको संघर्षका कारण आज मुलुकमा संघीय व्यवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । आदिबासी जनजाति आयोगका सदस्य रामबहादुर थापा मगरले इतिहासको गम्भीर मोडमा आदिबासी आन्दोलन आइपुगेको भन्दै आदिबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले राज्यको सबै संयन्त्रमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक रहेको भन्दै राज्यलाई त्यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । आदिबासीको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, आदिबासीको प्रथा परम्परालाई कानुनी बैद्यता दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रोशनी मेचेले नेपाल जातीय रुपमा विविधता भएको देश भएकाले सबै जाती, समुदाय र वर्गको अधिकार समान रुपमा सम्बोधनको खाँचो रहेको बताउनुभयो । एकता नै शक्ति भएकाले सबै आदिबासी जनजाति अधिकारको सवालमा एकतावद्ध हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ, आदिबासी अगुवाहरु दिलमान पाख्रीन, जीतछिरिङ लामा, चन्द्रविक्रम राई, मातृका धिमाल, पेम्बा भोटे गुरुङ, शोभा सुनुवार, बुद्ध घर्ती लगायतले आदिबासीको सवालमा धारणा राख्नुभएको थियो । महासंघका महासचिव दिवस राईका अनुसार स्वयम्भुमा शुक्रबार बन्दसत्र सुरु भई २१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन हुनेछ ।
