काठमाडौँ, चैत ११ गते । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनका अगाडि सबै समान र सबैको समान संरक्षण भन्ने न्यायिक मूल मन्त्र साकार पार्न न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँच योग्य र जनउत्तरदायी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास दरिलो बनाउनसके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सधैँ जीवन्त रहने बताउनुभयो ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उहाँको भनाई थियो । “ अदालतमा अभिलेखकोरुपमा रहेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् पूरातात्विक महत्वका संरचनाहरु नष्ट हुँदा न्यायपालिकालाई ठूलो क्षति भएपनि त्यसको यथाशिघ्र परिपूर्ति हुन वाञ्छनिय देख्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय समग्र न्यायिक प्रक्रियामा आधुनिक तथा समसामयिक विधि र पद्धतिको अभ्यास हुन थालेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगले मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको समग्र न्यायिक प्रक्रियामा सहजता तथा पारदर्शिता कायम हुनु अनुकरणीय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “समाजमा बढ्दो अमर्यादा र आरोपप्रत्यारोपले चौतर्फी रुपमा परोक्ष र प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको भए पनि न्यायिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ अभयपूर्वक सदैव अग्रसर हुनुको विकल्पसमेत नरहेको हुँदा विभिन्न प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण सुझावलगायत विषयलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न साथै न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै न्यायिक उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउन उचित कदम चाल्नुपर्नेतर्फ न्यायपालिकाको नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने ठान्दछु ।”
